Anil Ambani ED action news regarding Mumbai residence seizure : प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या मुंबईतील घरावर सक्तवसुली संचालनालयाने मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याअंतर्गत जप्ती आणली आहे. मुंबईतील या घराची किंमत ३ हजार ७१६ कोटी आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने पीटीआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. दरम्यान, अनिल अंबानी यांना उद्या, म्हणजे २६ फेब्रुवारी रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे.
अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) कडून झालेल्या कथित बँक फसवणुकीच्या चौकशीचा भाग म्हणून ही इमारत जप्त करण्याचा तात्पुरता आदेश जारी करण्यात आला आहे, असं इंडियन एक्स्प्रेसने वृत्तात म्हटलं आहे. मुंबईच्या पाली हिल परिसरात १७ मजल्यांची ही इमारत आहे.
दरम्यान, अंबानी यांना उद्या, म्हणजे २६ फेब्रुवारी रोजी चौकशीत सामील होण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. जर ते समन्सनुसार हजर राहिले तर ६६ वर्षीय अंबानी यांची चौकशी होण्याची ही दुसरी वेळ असेल. ऑगस्ट २०२५ मध्ये पहिल्यांदा त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला होता.
नेमकं प्रकरण काय?
हे प्रकरण रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (आरसीएफएल) यांनी उभारलेल्या सार्वजनिक निधीचा कथितपणे अपहार आणि गैरव्यवहाराशी संबंधित आहे. २०१७ ते २०१९ दरम्यान, येस बँकेने आरएचएफएल अपरिवर्तनीय रोख्यांमध्ये २,९६५ कोटी रुपये आणि आरसीएफएल अपरिवर्तनीय रोख्यांमध्ये २,०४५ कोटी रुपये गुंतवले. डिसेंबर २०१९ पर्यंत ही गुंतवणूक ‘अनुत्पादित’ (एनपीए) झाली. आरएचएफएलने थकविलेली रक्कम १३५३.५० कोटी रुपये आणि आरसीएफएलसाठी ती १९८४ कोटी रुपये आहे, असे ईडीने म्हटले आहे.
पूर्वाश्रमीच्या रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडाने अनिल अंबानी समूहाच्या वित्तीय कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करणे हे बेकायदेशीर ठरते आणि ‘सेबी’ने आखून दिलेल्या म्युच्युअल फंड हितसंबंधांच्या चौकटीचा भंग करणारे आहे, असेही तपासात आढळून आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून, सामान्य लोकांनी म्युच्युअल फंडात गुंतवलेले पैसे अप्रत्यक्षपणे येस बँकेच्या गुंतवणुकींच्या माध्यमातून अंतिमत: अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांकडेच वळविले गेले, असा ईडीचा आरोप आहे. येस बँकेने गुंतवणूक केलेल्या आरएचएफएल आणि आरसीएफएल या दोन्ही कंपन्यांनी अनिल अंबानी समूहाशी संलग्न संस्थांना कर्ज दिले, असेही तपासात आढळून आले. ही कर्जे दिली जात असताना, नियंत्रण आणि देखरेखीत गंभीर अपयश आढळून आले, असे ईडीने म्हटले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, या कर्जांचे मंजुरीपूर्वीच वितरणही केले गेले, असा तपास यंत्रणेचा दावा आहे.
