Anil Ambani: ‘ते देश सोडून जाणार नाहीत’, अनिल अंबनी यांच्या वकिलांची माहिती; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वाचे आदेश

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीला अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, त्याचे प्रवर्तक अनिल अंबनी आणि ग्रुपच्या कंपन्यांशी संबंधित कथित बँकिंग आणि कॉर्पोरेट फसवणुकीची “निष्पक्ष, तात्काळ आणि निःपक्षपाती” चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व विपुल एम. पंचोली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने अनिल अंबानी आणि एडीएजी समूहाच्या कंपन्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासात झालेल्या प्रगतीबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) चार आठवड्यांत नवीन अहवाल मागवले आहेत.

तपास यंत्रणांनी आधीच तपास सुरू करण्यास विलंब केल्याचे निरीक्षण नोंदवत, खंडपीठाने ईडीला विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यास सांगितले.

सुनावणीदरम्यान, अनिल अंबानींचे वकील रोहतगी यांनी अंबानी देशाबाहेर पळून जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशांची मागणी करणाऱ्या अर्जाला विरोध केला. त्यांनी खंडपीठाला आश्वासन दिले की, अनिल अंबानी भारतातच राहतील आणि या न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडून जाणार नाहीत.

तपास यंत्रणांच्या वतीने हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, संबंधित व्यक्ती देशाबाहेर जाऊ नये यासाठी विविध लुकआउट सर्क्युलर जारी करण्यात आले आहेत.

१८ नोव्हेंबर रोजी, खंडपीठाने जनहित याचिकेवर केंद्र सरकार, सीबीआय, ईडी, अनिल अंबानी आणि एडीएजी यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. पण, खंडपीठाने त्यांना या प्रकरणात हजर राहून आपले उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी देत असल्याचे सांगितले होते.

ई.ए.एस. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत, अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स एडीएजीच्या अनेक संस्थांमध्ये सार्वजनिक निधीचा पद्धतशीर गैरवापर, आर्थिक विवरणांमध्ये फेरफार आणि संस्थात्मक संगनमताचे आरोप करण्यात आले आहेत.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि श्याम दिवान यांच्यामार्फत अनिल अंबानी आणि एडीएजीच्या उपस्थितीची नोंद घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.