पीटीआय, नवी दिल्ली : एचडीएफसी बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि स्वतंत्र संचालक अतानु चक्रवर्ती यांनी राजीनामा पत्रात आणि त्यानंतर जाहीररीत्या केलेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळलेले नाही, असा दावा बँकेने केला आहे. दोन नामांकित बाह्य कायदेशीर सल्लागार संस्थांनी केलेल्या स्वतंत्र चौकशीत चक्रवर्ती यांचे आरोप सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे मिळाले नसल्याचे बँकेने स्पष्ट केले आहे.
देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक असलेल्या ‘एचडीएफसी’च्या अर्धवेळ अध्यक्षपदाचा चक्रवर्ती यांनी अचानक राजीनामा दिला होता. बँकेच्या इतिहासात अध्यक्षांनी कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच पद सोडण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती.
‘माझ्या मूल्यांशी विसंगत गोष्टी’; चक्रवर्तींचा आरोप
१७ मार्च रोजी दिलेल्या राजीनामा पत्रात चक्रवर्ती यांनी बँकेच्या कामकाजावर गंभीर आक्षेप घेतले होते. “गेल्या दोन वर्षांत बँकेत घडलेल्या काही घटना आणि पद्धती माझ्या वैयक्तिक मूल्यांशी आणि नैतिकतेशी सुसंगत नव्हत्या. म्हणूनच मी हा निर्णय घेत आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला होता.
तीन महिने कसून चौकशी
या आरोपांनंतर बँकेने २४ मार्च रोजी स्वतंत्र कायदेशीर चौकशीची घोषणा केली होती. ‘विल्सन सोन्सिनी गुडरिच अँड रोसाटी’ आणि ‘वाडिया घंडी अँड कंपनी’ या दोन कायदेशीर संस्थांनी सलग तीन महिने या प्रकरणाचा कसून तपास केला. या चौकशीदरम्यान चक्रवर्ती यांच्या कार्यकाळातील मंडळ आणि विविध समित्यांच्या बैठकांचे इतिवृत्त, अजेंडा आणि हजारो कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली. तसेच बँकेचे स्वतंत्र संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि नियंत्रण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. धक्कादायक बाब म्हणजे, या चौकशीत सहभागी होण्यासाठी चक्रवर्ती यांना वारंवार विनंती करण्यात आली होती, मात्र त्यांनी मुलाखत देण्याचे टाळले.
तपासातील मुख्य निष्कर्ष
अॅलोकेशन किंवा असहमतीची नोंद नाही: बोर्ड बैठकीच्या इतिवृत्तांवरून असे दिसून आले की, चक्रवर्ती यांना त्यांची असहमती किंवा आक्षेप नोंदवण्याची पूर्ण संधी होती. मात्र, त्यांनी कधीही अशी कोणतीही नोंद केली नाही. चक्रवर्ती यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे समर्थन करणारे कोणतेही समकालीन पुरावे बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये आढळलेले नाही. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी आणि संचालकांनी चक्रवर्ती यांच्या आरोपांना दुजोरा दिलेला नाही.
‘दुबई प्रकरणा’चाही तपास
राजीनाम्यानंतर चक्रवर्ती यांनी जाहीर विधानांमध्ये बँकेच्या ‘दुबई प्रकरणाचा’ उल्लेख केला होता. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, दुबई आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र शाखेत ग्राहकांच्या ऑनबोर्डिंगमध्ये त्रुटी आढळल्याने स्थानिक नियामक ‘दुबई फायनान्शियल सर्व्हिसेस अथॉरिटी’ने बँकेवर नवीन ग्राहक जोडण्यास बंदी घातली होती. याप्रकरणी बँकेने २० मार्च रोजी तीन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. तथापि, कायदेशीर पुनरावलोकनात असे आढळले की, दुबई प्रकरणाबाबत बोर्डाने घेतलेल्या निर्णयांवर चक्रवर्ती यांनी कधीही कोणतीही नाराजी किंवा असहमती दर्शवली नव्हती.
बँकेची बाजू
“एकंदरीत, उपलब्ध असलेले सर्व समकालीन पुरावे चक्रवर्ती यांच्या विधानांशी विसंगत आहेत. या स्वतंत्र कायदेशीर चौकशीत त्यांच्या आरोपांना पूरक ठरेल असा एकही आधार सापडलेला नाही.”
- एचडीएफसी बँक
