मुंबई: देशभरात कार्यरत ११.७५ लाख बँकिंग प्रतिनिधी अर्थात बँक-मित्रांकडून बँकांच्या नियमित शाखांपेक्षा सात पटीने अधिक सेवा दिल्या जात असून, ग्रामीण आणि दुर्गम भागांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवण्यात मोलाची भूमिका असणाऱ्यांना ना नोकरीची सुरक्षा अथवा निश्चित वेतनाची हमी, असा महत्त्वाचा प्रश्न ‘महाराष्ट्र राज्य बँक मित्र संघटने’ने सोमवारी पुन्हा एकदा पटलावर आणला.
बँकिंग प्रतिनिधींच्या (बँक मित्र) प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढला जावा, या मागणीला घेऊन संघटनेने रिझर्व्ह बँक, इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाला सविस्तर निवेदन सोमवारी (१ जून) सादर केले. राज्यातील हजारो बँक मित्रांचे प्रतिनिधित्व करणारी ही संघटना मागील काही वर्षांपासून, आर्थिक समावेशनात मोलाची भूमिका असणाऱ्या ‘बँकिंग करस्पॉडन्ट (बीसी)’ प्रारूपाच्या मजबुती मिळायची आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकास साधायचा झाल्यास, ‘बँक मित्रां’चे हितही जपले जायला हवे, या मुद्द्याकडे नियामक, सरकारचे निरंतर लक्ष वेधत आली आहे.
डिसेंबर २०२५ अखेरच्या आकडेवारीनुसार, देशभरात कार्यरत १,७०,१८९ नियमित बँक शाखांच्या तुलनेत जवळपास सात पट अधिक शाखा ११,७५,२५० सेवा केंद्रे ही ‘बँक मित्रां’च्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. यातील ६४ टक्के केंद्रे थेट ग्रामीण भागात आहेत. देशातील ७३.०४ कोटी शून्य शिलकी मूलभूत बचत खात्यांपैकी ४० कोटींहून अधिक खाती महिलांची असून, या खात्यांमध्ये ३.४५ लाख कोटींहून अधिक रुपयांच्या ठेवी जमा करण्यात बँक मित्रांचे योगदान मोठे आहे.
बँक मित्रांमार्फत वर्षाला ३९४ कोटी व्यवहार पार पडत असून, त्यांचे एकूण मूल्य ११.९० लाख कोटी रुपये इतके प्रचंड आहे. यामध्ये महिला बँकिंग प्रतिनिधींकडून २.३१ लाख कोटी रुपये मूल्याचे व्यवहार हाताळले गेले आहेत. आधार आधारित व्यवहार, थेट लाभ हस्तांतरण, पेन्शन आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचे वितरण यांसारखी महत्त्वाची कामे या प्रतिनिधींमार्फत केली जातात.
दरवर्षी ११ लाख कोटींपेक्षा अधिक व्यवहार हाताळणारे हे विकासाचे मॉडेल आहे. मात्र त्यात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना आर्थिक सुरक्षा न देता ते दीर्घकाळ टिकू शकणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य बँक मित्र संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. देविदास तुळजापूरकर यांनी या निवेदनातून दिला आहे. बँक मित्रांना किमान निश्चित मासिक मानधनाची हमी मिळावी. वाढती महागाई आणि व्यवहारांचे प्रमाण लक्षात घेऊन कमिशन दरात वाढ करावी. विमा, पेन्शन यांसह सामाजिक सुरक्षा आणि मनमानी सेवासमाप्तीपासून संरक्षण मिळावे, अशा त्यांनी मागण्या केल्या आहेत.
