केंद्रीय सरकारी मंत्रालये आणि विभागांनी गेल्या आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवांची मोठी खरेदी केली आहे. त्यामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांना मदत झाली असून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली. सरकारच्या ऑनलाइन खरेदी पोर्टल ‘गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (GeM) च्या आकडेवारीनुसार, सरकारने कॉम्प्युटरपासून कारपर्यंत दोन लाख कोटींच्या वस्तू खरेदी केल्या आहेत. सरकारी विभागांची खरेदी सुलभ करण्यासाठी मोदी सरकारने जेम पोर्टल सुरू केले होते. या पोर्टलवर लघु आणि मध्यम उद्योगांची उत्पादने खरेदी करण्यास प्राधान्य दिले जाते. यामुळे देशातील एमएसएमई क्षेत्राला एकाच वेळी मोठ्या ऑर्डर मिळण्यास मदत होतेय.
गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अव्वल
जेम पोर्टलद्वारे खरेदी-विक्रीच्या बाबतीत गुजरात अव्वल स्थानावर आहे. यानंतर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश ही अशी राज्ये आघाडीवर आहेत, जी या यादीत सर्वात वर आहेत. ऑफिस स्टेशनरीपासून ते कार आणि कॉम्प्युटर, फर्निचरपर्यंत सर्व काही या पोर्टलवर उपलब्ध आहे. जेमवर ६ कोटींहून अधिक विक्रेते आहेत, जे येथे त्यांच्या वस्तू आणि सेवा उत्पादने विकतात. तसेच ६३,००० हून अधिक सरकारी खरेदीदार संस्था देखील त्यावर नोंदणीकृत आहेत. सध्या सरकारी मंत्रालये, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, राज्य सरकारे, केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा दलांना या पोर्टलवर खरेदी करण्याची परवानगी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून कौतुक
खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेम पोर्टलवरून होणाऱ्या या खरेदीचे कौतुक केले आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणतात की, जेम इंडिया भारतीय लोक आणि उद्योगांची ऊर्जा दर्शवते. यामुळे अनेक नागरिक समृद्ध झालेत, तसेच त्यांना चांगल्या बाजारपेठांमध्येही प्रवेश मिळाला आहे.
हेही वाचा : विदेशी कंपन्यांसोबत अदाणी यांच्या व्यवहारांची आता सेबीकडून चौकशी होणार
जेम एक विश्वासार्ह व्यासपीठ बनतंय
वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितलं की, जेम पोर्टल विक्रेते आणि खरेदीदार दोघांसाठी एक विश्वासार्ह व्यासपीठ म्हणून उदयास आले आहे. प्रत्यक्षात ते ‘भारताचे रत्न’ आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात या प्लॅटफॉर्मवरून १.०६ लाख कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवांची खरेदी करण्यात आली आहे.
हेही वाचाः खुशखबर! IPPB ने लॉन्च केली WhatsApp बँकिंग सर्व्हिस, आता मोबाईलवरही करता येणार वापर
