नवी दिल्ली : जागतिक व्यापारात अमेरिकी डॉलरचे वर्चस्व कमी करण्याच्या दिशेने ब्रिक्स देशांकडून आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या ब्रिक्स बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सदस्य देशांचे अर्थमंत्री डिजिटल चलन, स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार आणि सीमापार व्यवहार सुलभ करण्याबाबत चर्चा करणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतील.
डिजिटल चलनांची जोडणी?
ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय डिजिटल चलनांना एकमेकांशी जोडून सीमापार व्यवहार अधिक वेगवान आणि सुलभ करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. भारताने यापूर्वी ब्रिक्स देशांच्या केंद्रीय बँकांच्या डिजिटल चलनांना म्हणजेच CBDCना जोडण्याची कल्पना मांडली आहे. यामुळे दोन देशांमधील व्यापार करताना तिसऱ्या चलनाचा, विशेषतः अमेरिकी डॉलरचा, वापर कमी करण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.
डॉलरला पूर्णपणे पर्याय देण्याची योजना?
मात्र, ब्रिक्सची सध्याची चर्चा म्हणजे तातडीने स्वतंत्र ‘ब्रिक्स चलन’ सुरू करण्याची योजना असे समजणे चुकीचे ठरेल. राष्ट्रीय डिजिटल चलनांना जोडून स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार करण्याची व्यवस्था उभारण्यावर अधिक भर आहे. त्यामुळे ‘BRICS currency’पेक्षा ब्रिक्समधील पेमेंट व्यवस्था अधिक महत्त्वाची ठरू शकते. उदाहरणार्थ, भारत आणि रशियामधील व्यापारात रुपया आणि रुबलमध्ये थेट व्यवहाराची क्षमता वाढल्यास प्रत्येक व्यवहारासाठी आधी डॉलरमध्ये रूपांतर करण्याची गरज कमी होऊ शकते.
भारतासाठी काय फायदा?
भारतासाठी अशा व्यवस्थेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सीमापार व्यवहाराचा खर्च आणि वेळ कमी होण्याची शक्यता. तसेच डॉलरच्या उपलब्धतेवरील अवलंबित्व कमी झाल्यास परकीय चलन व्यवस्थापनालाही काही प्रमाणात मदत होऊ शकते. ब्रिक्स देशांचा जागतिक व्यापारातील मोठा वाटा असल्याने अशा पर्यायी पेमेंट व्यवस्थेची व्याप्ती मोठी असू शकते. मात्र, विविध देशांच्या चलनांचे मूल्य, नियम, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक धोरणांमध्ये मोठा फरक असल्याने अशी व्यवस्था प्रत्यक्षात आणणे हे मोठे आव्हान असेल.
‘डिजिटल रुपया’ची भूमिकाही महत्त्वाची
भारताने जारी केलेल्या डिजिटल रुपया (e₹)चा वापर देशांतर्गत व्यवहारांपलीकडे सीमापार व्यवहारांसाठी कसा करता येईल, यावरही या चर्चेचा परिणाम होऊ शकतो. भारताने डिजिटल चलनाच्या वापराला आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांशी जोडण्याच्या दिशेने आधीच पावले उचलली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सप्टेंबरमध्ये भारताकडून पहिल्या tokenised corporate bond व्यवहाराची योजना असल्याचेही वृत्त आहे. या व्यवहारात डिजिटल चलनाचा वापर केला जाणार आहे.
पुढचे पाऊल काय?
ब्रिक्स अर्थमंत्र्यांच्या चर्चेत डिजिटल चलन, स्थानिक चलनातील व्यापार आणि सीमापार पेमेंट व्यवस्था याबाबत कोणता निर्णय होतो, याकडे जागतिक वित्तीय क्षेत्राचे लक्ष असेल. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर बैठकीपूर्वी या विषयावर सहमती तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, डॉलरचे वर्चस्व एका रात्रीत संपणार नाही. ब्रिक्सकडून उभारली जाणारी पर्यायी व्यवस्था प्रत्यक्षात किती वेगाने आणि किती मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते, यावर तिचे यश अवलंबून राहणार आहे.
