BSNL Landline Cut Consumer Court Verdict : एका ८३ वर्षीय अंथरूणाला खिळलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाची लँडलाइन सेवा न सांगता बंद करणे भारत संचार निगम लिमिटेडला (BSNL) चांगलेच महागात पडले आहे. विशेष म्हणजे तक्रारदार स्वतः बीएसएनएलचे सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. त्यांना निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या सवलतीच्या सेवा आणि सोयी-सुविधांमध्ये लँडलाइनचा समावेश होता. या प्रकरणात ग्राहक न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
प्रकरण नेमके काय आहे?
तक्रारदार ग्राहक हा बीएसएनएलमधून उप-विभागीय अभियंता पदावरुन निवृत्त झालेले आहेत. ८३ वर्षीय वृद्धाला निवृत्तीनंतरच्या सेवा सवलतीनुसार दरमहा ३२५ मोफत कॉल्स आणि भाडेमुक्त लँडलाइन कनेक्शन मिळाले होते. पण, मे २०२४ मध्ये बीएसएनएलने ८३७ रुपयांची थकबाकी न भरल्याचे कारण देत कोणतीही पूर्वसूचना न देता हे कनेक्शन अचानक तोडले. याविरोधात तक्रारदार वृद्धाने ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली होती. आयोगाचे अध्यक्ष हिमांशू मिश्रा आणि सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकूर यांच्या पीठाने २० जुलै रोजी हा निर्णय दिला.
बीएसएनएलचा युक्तिवाद आयोगाने फेटाळला
ग्राहक आयोगासमोर बीएसएनएलने युक्तिवाद केला, की तंत्रज्ञानात आता बदल झाले असून जुनी तांब्याची केबल कालबाह्य झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकाने बाजारातील नेहमीच्या दराने नवीन फायबर कनेक्शन घ्यावे. तसेच बीएसएनएलने न्यायालयात दावा केला होता की, “ग्राहक मोफत सेवा वापरत असल्याने तो ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ‘ग्राहक’ ठरत नाही.” मात्र, आयोगाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला.
आयोगाने आपल्या निर्णयात काय म्हटलं?
“८३ वर्षांचे हे ज्येष्ठ नागरिक अंथरूणाला खिळलेले आहेत आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी लँडलाइन हाच त्यांचा बाहेरील जगाशी संपर्क साधण्याचा मुख्य आधार होता. तांत्रिक बदल किंवा कॉपर केबल कालबाह्य झाल्याचे कारण देऊन निवृत्तीच्या वेळी दिलेले आश्वासन नाकारणे अस्वीकारार्ह आहे. तांब्याची लाईन बंद झाली असेल, तर बीएसएनएलने त्यांना नव्या तंत्रज्ञानावर त्याच सवलतीच्या दरात शिफ्ट करायला हवे होते.”
बीएसएनएलवर दंडाची कारवाई
मोफत सुविधा असली तरी अतिरिक्त वापराचे बिल भरले जात असल्याने व्यक्ती कायदेशीर ‘ग्राहक’ ठरते. तंत्रज्ञान बदलले तरी निवृत्तांचे हक्क आणि सवलती एकतर्फी हिरावून घेता येणार नाहीत. कोणतीही सेवा किंवा कनेक्शन खंडित करण्यापूर्वी ग्राहकाला पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल १५,००० रुपये भरपाई आणि सवलतीची सेवा पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश ग्राहक आयोगाने दिले आहेत.
