LTCG Tax Simplification Impact On Stock Market: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर व्हायला काहीच दिवस उरले असताना दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कराबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये चर्चा जोर धरत आहे. सरकार LTCG कराच्या दरात आणि १.२५ लाख रुपयांच्या सूट मर्यादेत काही बदल करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांकडून (FIIs) होणारी मोठ्या प्रमाणावरील विक्री आणि भू-राजकीय अनिश्चितता यामुळे बाजारातील भावना कमकुवत झाली आहे. अशा परिस्थितीत कमी कर दर आणि वाढलेली सूट मर्यादा बाजाराच्या भावनांवर सकारात्मक परिणाम करू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
त्यांच्या मते, दीर्घकालीन भांडवली नफा कराच्या (LTCG) धोरणातील बदलामुळे देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये बाजाराच्या बाबतीतील भावनांना लक्षणीय चालना मिळू शकते.
स्मॉलकेसमधील सेबी-नोंदणीकृत संशोधन विश्लेषक आणि फंड मॅनेजर शशांक उडुपा म्हणाले, “गेल्या काही महिन्यांपासून बाजारातील प्रतिकूल चक्रामुळे गुंतवणूकदारांचा सहभाग कमी होत आहे. सरकारने अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अनेक पावले उचलली असली तरी, एलटीसीजी दर पूर्वीच्या १० टक्क्यांपर्यंत कमी करणे आणि एसटीटी (STT) रद्द केल्याने बाजारात सकारात्मक भावना निर्माण होण्यास खरोखरच मदत होईल.”
“भांडवली बाजारावरील तिहेरी कर प्रणालीमुळे बाजाराच्या भावनांना धक्का बसत आहे. भांडवली बाजारातून महसूल वाढवण्याचे सरकारचे महत्त्वाकांक्षी अंदाज असले तरी, सहभागाच्या अभावामुळे या बाजारातून मिळणारा महसूल उद्दिष्टापेक्षा खूपच कमी आहे. एफआयआय (विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार) या बाजारात निव्वळ विक्रेते राहिले आहेत. एफआयआय गुंतवणुकीचा प्रवाह उलटल्यास बाजाराची स्थिती आणि घसरत असलेला रुपया या दोन्ही समस्या सुधारू शकतात”, असे उडुपा म्हणाले.
दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कराच्या सुसूत्रीकरणाची मागणी
विशिष्ट किमान कालावधीसाठी गुंतवणूक केलेल्या मालमत्तेच्या विक्रीवर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) लावला जातो. शेअर्सच्या बाबतीत १२ महिन्यांनंतर झालेल्या नफ्याला दीर्घकालीन नफा मानले जाते. त्यामुळे जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने एक वर्षानंतर शेअर्स किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडाचे युनिट्स विकले, तर त्यावर LTCG कर लागू होतो.
अलीकडील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर LTCG कराच्या सुसूत्रीकरणाची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने दीर्घकालीन भांडवली नफा करात (LTCG) वाढ करून तो १२.५ टक्के केला, तसेच सूट मर्यादा १ लाख रुपयांवरून १.२५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली होती.
बाजारातील सहभागींना अपेक्षा आहे की अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन दीर्घकालीन भांडवली नफा कराच्या दरात कपात आणि सूट मर्यादेत वाढ करण्याची घोषणा करतील.
