Union Budget 2026 Expectation Of Middle Class: येत्या काही दिवसांतच २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होणार आहे आणि दरवर्षीप्रमाणेच करदात्यांच्या अपेक्षा शिगेला पोहोचल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण १ फेब्रुवारी रोजी त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतरचा तिसरा संपूर्ण अर्थसंकल्प असेल.
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीअंतर्गत १२ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले होते. आता करदाते आणखी आयकर सवलती, कर प्रणालीतील सुलभ नियम आणि विविध क्षेत्रांतील लाभांची अपेक्षा करत आहेत.
पगारदार करदात्यांना काय हवे आहे?
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातून मूलभूत कर सूट मर्यादेत वाढ आणि जुन्या कर प्रणालीअंतर्गत वजावटीतही वाढ व्हावी, ही पगारदार वर्गाची एक प्रमुख अपेक्षा आहे.
याचबरोबर, नवीन कर प्रणाली स्वीकारलेल्या करदात्यांना कर स्लॅबमध्ये आणखी सवलत मिळावी अशी अपेक्षा आहे. विशेषतः ३०% कराचा सर्वोच्च स्लॅब वार्षिक ३० लाख रुपयांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी होत आहे. तसेच, नवीन कर प्रणालीअंतर्गत कमी कर स्लॅबचा लाभ घेत असतानाही कलम ८०सी, ८०डी तसेच गृहकर्जावरील व्याज यांसारख्या वजावटी (डिडक्शन्स) घेण्याची मुभा द्यावी, अशीही अनेक करदात्यांची इच्छा आहे.
तसेच, इक्विटी आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) कमी करावा किंवा सवलत द्यावी, हीसुद्धा करदात्यांची एक महत्त्वाची मागणी असून त्यामुळे करानंतरचा परतावा वाढण्यास मदत होईल.
ज्येष्ठ नागरिकांची अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा
ज्येष्ठ नागरिक करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची, आरोग्य विमा प्रीमियमवरील वजावटीत वाढ करण्याची आणि बँक ठेवी व लहान बचत योजनांवरील व्याजाच्या उत्पन्नावर अधिक सूट देण्याची मागणी करत आहेत. निवृत्तीवेतनधारक आणि ज्यांचे उत्पन्न प्रामुख्याने व्याजातून मिळते, त्यांच्यासाठी आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे ही एक प्रमुख अपेक्षा आहे.
घर खरेदीदारांना काय हवे आहे?
घरांच्या वाढत्या किमती आणि EMI च्या पार्श्वभूमीवर, घर खरेदीदार गृहकर्जाच्या व्याजावरील कलम २४(ब) अंतर्गत मिळणाऱ्या वजावटीत वाढ करण्याची मागणी करत आहेत. पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना आणि महिला घर खरेदीदारांना अतिरिक्त कर लाभ मिळावेत, अशी अपेक्षाही मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त केली जात आहे.
