Budget 2026 Middle Class Tax Expectations: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ जवळ येत असताना पगारदार आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण आयकर सवलतीची अपेक्षा पुन्हा एकदा वाढली आहे. अनेक वर्षांच्या महागाईचा दबाव, वाढते ईएमआय आणि वाढत्या जीवनमानामुळे निर्माण झालेल्या चिंतांनंतर अनेकांना आशा आहे की सरकार हातात येणारे उत्पन्न वाढवण्यासाठी धाडसी कर कपातीची घोषणा करेल. पण या आशा असूनही तज्ज्ञांचे मत आहे की या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर कर कपात होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण आर्थिक वास्तव आणि अलीकडील सुधारणांमुळे सरकारकडे कृतीसाठी मर्यादित वाव आहे.
गेल्या काही अर्थसंकल्पांमध्ये केंद्र सरकारने, विशेषतः नवीन कर प्रणालीद्वारे, आयकर रचनेत आधीच महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. कमी स्लॅब दर, अधिक सूट आणि सुलभ अनुपालनामुळे सरकार या बदलांना तात्पुरत्या दिलासादायक उपायांऐवजी रचनात्मक सुधारणा म्हणून पाहते. या पार्श्वभूमीवर २०२६ च्या अर्थसंकल्पात मोठ्या कर सवलतींऐवजी स्थिरता आणि वित्तीय शिस्तीला प्राधान्य दिले जाण्याची अपेक्षा आहे.
आधीच केलेल्या रचनात्मक सुधारणा, मर्यादित वित्तीय वाव
जोतवानी असोसिएट्सचे कंपनी सेक्रेटरी आणि भागीदार दिनकर शर्मा यांच्या मते, वैयक्तिक आयकर सुधारणांसंदर्भातील बहुतेक मोठे काम सरकारने आधीच पूर्ण केले आहे, असे सरकारला वाटते.
“यामागील एक कारण म्हणजे गेल्या काही अर्थसंकल्पांमध्ये सरकारने वैयक्तिक आयकर रचनेत मोठ्या प्रमाणात बदल केले आहेत. कमी कर दर आणि कमी सवलती असलेली नवीन कर प्रणाली ही एक तात्पुरती दिलासा देणारी उपाययोजना नसून एक दीर्घकालीन रचनात्मक सुधारणा म्हणून सादर करण्यात आली होती”, असे शर्मा म्हणाले. याबाबत फायनान्शियल एक्सप्रेसने वृत्त दिले आहे.
कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक कर सवलती
याच प्रकारचे विचार व्यक्त करत ध्रुव ॲडव्हायझर्सचे भागीदार दीपेश छेडा म्हणाले की, मोठ्या प्रमाणावरील कर कपातीच्या अपेक्षांमुळे अलिकडच्या वर्षांत कॉर्पोरेट्स आणि व्यक्ती दोघांनाही दिलेल्या महत्त्वपूर्ण सवलतींकडे दुर्लक्ष होते.
“गेल्या काही वर्षांत सरकारने आधीच महत्त्वपूर्ण कर सुधारणा केल्या आहेत, ज्यामुळे एकूण कराचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वित्तावर ताण न टाकता मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यास मर्यादित वाव आहे”, असे छेडा म्हणाले.
राजकोषीय शिस्त आणि प्राधान्यक्रम महत्त्वाचे
व्यापक स्थूल-आर्थिक दृष्टिकोनातून एनपीव्ही अँड असोसिएट्सचे भागीदार सीए विनीत द्विवेदी यांचे मत आहे की सरकारचे प्राधान्यक्रम अल्पमुदतीच्या कर सवलतींपेक्षा गुंतवणूक आधारित वाढ आणि राजकोषीय एकत्रीकरणावर ठामपणे केंद्रित आहेत.
“पगारदार मध्यमवर्ग प्रत्येक अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा बाळगतो आणि २०२६ चा अर्थसंकल्पही याला अपवाद नाही. परंतु जेव्हा तुम्ही मागे वळून भारताची व्यापक राजकोषीय परिस्थिती, आर्थिक स्थिती आणि सरकारचे अलीकडील अर्थसंकल्पीय नमुने पाहता, तेव्हा त्या अपेक्षा केवळ दिवास्वप्न ठरू शकतात”, असे द्विवेदी म्हणाल्याचा उल्लेखही फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या वृत्तामध्ये आहे.
