Income Tax Rules : बायकोच्या नावे घर घेताय? थांबा! स्टॅम्प ड्युटी वाचवण्याच्या नादात ‘इन्कम टॅक्स’चा बसेल फटका

पतीने पैसे दिले आणि रजिस्ट्री पत्नीच्या नावे केली तर कर लागेल का?

जर मालमत्तेचे पूर्ण पैसे पतीच्या उत्पन्नातून दिले जात असतील, पण मालकी हक्क पत्नीचा असेल, तर प्राप्तिकर कायद्यानुसार याला पत्नीला दिलेली ‘भेट’ मानले जाते. प्राप्तिकर कायद्यानुसार, पती-पत्नी किंवा जवळच्या नातेवाईकांकडून मिळालेल्या भेटीवर कोणताही कर लागत नाही, मग ती रक्कम कितीही मोठी असो. त्यामुळे खरेदीच्या वेळी पत्नीला कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

‘क्लबिंग ऑफ इन्कम’चा फास

• खरेदीच्या वेळी कर सवलत मिळत असली, तरी खरी गुंतागुंत त्यानंतर सुरू होते. प्राप्तिकर कायदा २०२५ च्या कलम ९९ नुसार, ‘क्लबिंग ऑफ इन्कम’च्या तरतुदी लागू होतात.
• भाड्याचे उत्पन्न : जर ती मालमत्ता भाड्याने दिली, तर त्यातून मिळणारे भाडे हे पत्नीचे उत्पन्न न मानता पतीच्या उत्पन्नात जोडले जाते आणि त्यावर पतीला त्याच्या टॅक्स स्लॅबनुसार कर भरावा लागतो.
• मालमत्ता विकल्यास : भविष्यात जर ही मालमत्ता विकली, तर त्यातून मिळणारा नफा देखील पतीच्याच उत्पन्नात धरला जातो.
• कायदेशीर नाते : जोपर्यंत पती-पत्नीचे कायदेशीर नाते टिकून आहे, तोपर्यंत हे क्लबिंगचे नियम लागू राहतात.

टीडीएस आणि ५० लाखांचा नियम

मालमत्तेची किंमत किंवा स्टॅम्प ड्युटी व्हॅल्यू ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, खरेदीदाराला १% टीडीएस कापून सरकारी तिजोरीत जमा करणे अनिवार्य आहे. या नियमाचे पालन न केल्यास मोठ्या दंडाला सामोरे जावे लागू शकते.

केवळ स्टॅम्प ड्युटी वाचवणे हा शहाणपणा आहे का?

तज्ज्ञांच्या मते, केवळ १-२ टक्के स्टॅम्प ड्युटी वाचवण्यासाठी पत्नीच्या नावे मालमत्ता घेणे दीर्घकालीन दृष्टीने फायदेशीर ठरत नाही. यामुळे टॅक्स कॉम्प्लायन्स वाढतात आणि कागदोपत्री गुंतागुंत निर्माण होते. जर तुमची पत्नी नोकरी किंवा व्यवसाय करत असेल आणि तिनेही मालमत्तेसाठी आर्थिक योगदान दिले असेल, तरच तिच्या नावे किंवा ‘जॉइंट’ नावे मालमत्ता घेणे फायद्याचे ठरते. केवळ छोटी बचत करण्यासाठी भविष्यातील कराची जबाबदारी वाढवून घेणे शहाणपणाचे नाही.