नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गेल्या वर्षांत जुलै महिन्यात लादलेल्या डिझेल आणि विमानाच्या इंधनाच्या (एटीएफ) निर्यातीवरील कर आणि देशांतर्गत तेल उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावरील अतिरिक्त कर अर्थात ‘विंडफॉल’ करात मंगळवारी पुन्हा एकदा फेरबदल घोषित केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती नरमल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतातून होणाऱ्या डिझेल निर्यातीवरील करात प्रति लिटर दीड रुपयांची कपात केली गेली आहे. तो आता ६.५ रुपये प्रति लिटरवरून ५ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. तर एटीएफ निर्यातीवरील कर प्रति लिटर १ रुपयांनी कमी करण्यात आला. तो ४.५ प्रति लिटरवरून ३.५ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. तसेच देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावरील करदेखील कमी करण्यात आला आहे. तो आता प्रति टन १,७०० रुपये करण्यात आला. ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) सारख्या कंपन्यांद्वारे उत्पादित कच्च्या तेलावरील आकारणी २,१०० रुपये प्रति टनांवरून १,९०० रुपये प्रति टन करण्यात आली आहे. जागतिक पातळीवर तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर ३ जानेवारी रोजी घेण्यात आलेल्या आढाव्यात कर दर वाढवण्यात आले. तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती पुन्हा घसरल्याने विंडफॉल करात कपात करणे आवश्यक होते. केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी १ जुलैपासून ‘विंडफॉल करा’ची अंमलबजावणी सुरू केली होती आणि दर पंधरवड्याला याबाबत फेरआढावा घेण्यात येतो. ‘विंडफॉल’ कर काय? तेल उत्पादन कंपन्यांना कोणतीही अतिरिक्त संसाधने खर्च न करता, अनपेक्षितपणे झालेल्या मोठय़ा नफ्यावर आकारला जाणारा कर म्हणून त्याला ‘विंडफॉल टॅक्स’ असे म्हटले जाते.
