Central Government DA: केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी निराशाजनक बातमी; महागाई भत्त्यात केवळ २ टक्के वाढ होण्याची शक्यता

मार्च २०२६ च्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजूर होण्याची शक्यता असलेली ही महागाई भत्त्यातील वाढ, सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी अधिकृतपणे संपल्यानंतरची पहिली वाढ असेल.

लेबर ब्युरोने डिसेंबर २०२५ साठी अखिल भारतीय औद्योगिक कामगार ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) जारी केल्यानंतर ही पुष्टी झाली आहे. यामध्ये कोणताही बदल झालेला नसून तो १४८.२ अंकांवरच कायम आहे. या अंतिम आकडेवारीमुळे, जानेवारी २०२६ साठी महागाई भत्त्याची गणना आता निश्चित झाली आहे.

१२ महिन्यांच्या सरासरी CPI-IW (जुलै ते डिसेंबर २०२५) वर आधारित, सातव्या वेतन आयोगाच्या सूत्रानुसार महागाई भत्ता (DA) ६०.३४% इतका होतो. प्रथेनुसार, सरकार ही संख्या पूर्णांकात रूपांतरित करते आणि दशांश वगळते, ज्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पासून महागाई भत्ता/महागाई सवलत (DA/DR) ६०% निश्चित केली जाते.

यामुळे पुढील महागाई भत्ता वाढीबाबतच्या सर्व चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे आणि ही वाढ अपेक्षेपेक्षा बरीच कमी आहे.

सात वर्षांहून अधिक काळातील सर्वात कमी महागाई भत्ता वाढ

२% महागाई भत्ता वाढ ही सामान्य बाब नाही. खरे तर, कर्मचाऱ्यांनी अशी लहान वाढ यापूर्वी जुलै २०१८ आणि जानेवारी २०२५ मध्ये पाहिली होती. त्यामुळे, महागाई कायम असूनही, आगामी सुधारणा ही सात वर्षांहून अधिक काळातील सर्वात कमी महागाई भत्ता वाढ ठरली आहे.

नवीन वेतन आयोगाच्या चक्राच्या सुरुवातीला महागाईशी संबंधित अधिक चांगल्या दिलाशाची अपेक्षा करणाऱ्या कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी ही एक निराशाजनक बाब आहे.

जानेवारी २०२६ ची महागाई भत्त्यातील वाढ नेहमीपेक्षा अधिक महत्त्वाची का आहे?

ही महागाई भत्त्याची वाढ केवळ एक नियमित वाढ नाही. आठव्या वेतन आयोगांतर्गत वेतन आणि पेन्शन सुधारणांसाठी याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

सातव्या वेतन आयोगाच्या चक्राबाहेरील पहिली महागाई भत्ता वाढ

सातव्या वेतन आयोगाचा दहा वर्षांचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पूर्ण झाला आहे. जानेवारी २०२६ पासून लागू होणारी महागाई भत्त्याची वाढ ही आठव्या वेतन आयोगातील पहिली वाढ आहे.