पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल करात अर्ध्याने कमी करून तो प्रति लीटर १.५ रुपये केला आहे. तर डिझेलवरील लेव्ही (कर) कमी करून प्रतिलिटर १३.५ रुपये आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल अर्थात विमान इंधनावरील कर प्रतिलिटर ९.५ रुपये केला असून, हे नवे दर १ जूनपासून लागू होणार आहेत.

अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचनेनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवरील ‘रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस’ (रस्ता आणि पायाभूत सुविधा उपकर) आता शून्य असेल. मात्र, विंडफॉल करात अर्ध्याने कमी केला असाल तरी देशांतर्गत वापरासाठी लागणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याच्या शुल्क दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ते कायम आहेत.

पेट्रोलवर प्रतिलिटर ३ रुपये विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) १६ मे रोजी लागू करण्यात आले होते, ज्यामध्ये पंधरवड्याच्या पुनरावलोकनानंतर कपात करून १ जूनपासून ते प्रति लीटर १.५ रुपये करण्यात आले आहे. तसेच १ जूनपासून डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्क प्रतिलिटर १६.५ रुपयांवरून कमी करून १३.५ रुपये, आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलवरील शुल्क प्रतिलिटर १६ रुपयांवरून कमी करून ९.५ रुपये करण्यात आले आहे.

सरकारने २६ मार्च रोजी डिझेलवर प्रतिलिटर २१.५० रुपये आणि ATF वर प्रतिलिटर २९.५ रुपये निर्यात शुल्क लागू केले होते. ११ एप्रिलच्या पुनरावलोकनात हे शुल्क वाढवून अनुक्रमे ५५.५ रुपये/प्रतिलिटर आणि ४२ रुपये/प्रतिलिटर करण्यात आले होते. त्यानंतर ३० एप्रिलच्या पुनरावलोकनात ते कमी करून २३ रुपये/प्रतिलिटर आणि ३३ रुपये/प्रतिलिटर करण्यात आले, आणि १६ मे रोजी त्यात आणखी कपात करून ते अनुक्रमे १६.५ रुपये/प्रतिलिटर आणि १६ रुपये/प्रतिलिटर करण्यात आले होते.

अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत इंधनाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी हा विंडफॉल टॅक्स (अपेक्षित नफा कर) लागू करण्यात आला होता. युद्ध सुरू झाल्यापासून जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे निर्यातदारांना किमतींमधील फरकाचा अवाजवी फायदा घेता येऊ नये, हा देखील यामागील उद्देश होता.

२८ फेब्रुवारी रोजी युनायटेड स्टेट्स (अमेरिका) आणि इस्रायलने इराणवर लष्करी हल्ले केले होते, ज्याला तेहरानकडून (इराण) चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले होते. युद्धापूर्वी कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे ७३ डॉलर होत्या, ज्या गेल्या आठवड्यात प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर राहिल्या आहेत. पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातीला परावृत्त करून पेट्रोलियम उत्पादनांची देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हा विंडफॉल टॅक्स लावण्यात आला होता, असे मंत्रालयाने सांगितले.

विंडफॉल टॅक्स (अपेक्षित लाभ कर) म्हणजे काय?

जेव्हा कंपन्यांना काही अपवादात्मक परिस्थितींमुळे अनपेक्षितपणे प्रचंड किंवा असामान्य नफा होतो, तेव्हा हा ‘विंडफॉल टॅक्स’ (Windfall Tax) लावला जातो. इराणविरुद्धच्या अमेरिका-इस्रायल युद्धामुळे आणि त्यानंतर आखाती देशांत झालेल्या हल्ल्यांमुळे इंधन पुरवठा साखळीत प्रचंड अडथळे निर्माण झाले आहेत. बहुतेक जहाजांसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी अजूनही बंद आहे, तसेच मध्य पूर्वेतील अनेक पुरवठा आणि उत्पादन केंद्रांवर याचा परिणाम झाला आहे. या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत आणि अनेक देशांसमोर तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे.