चिनी ड्रॅगनचा विळखा; सरकारी कंत्राटांमध्ये ‘लपून-छपून’ एन्ट्री; भारतीय बड्या कंपन्यांचे शेअर १० टक्क्यांनी कोसळले!

काय आहे केंद्र सरकारचा ‘तो’ निर्णय?

रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने २४ जून रोजी जारी केलेल्या एका विशेष आदेशान्वये, भारतात आधीच कारखाने असलेल्या चार चिनी कंपन्यांना पुढील २ वर्षांसाठी सरकारी वीज प्रकल्पांच्या कंत्राटांसाठी बोली लावण्याची विशेष सूट दिली आहे.

सूट मिळालेल्या ४ चिनी कंपन्या कोणत्या

१. टीबीईए एनर्जी (TBEA Energy)
२. नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया (Nanjing Electric India)
३. न्यू नॉर्थईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया (New Northeast Electric India)
४. ताईकाई इलेक्ट्रिक इंडिया (Taikai Electric India)

ऊर्जा मंत्रालयानेच या कंपन्यांसाठी सूट देण्याची शिफारस केली होती, कारण देशातील पॉवर ट्रान्समिशनचे जाळे वाढवण्यासाठी पुरेशा उपकरणांची टंचाई जाणवत आहे.  मात्र सरकारने केवळ दोन वर्षांसाठी सूट दिली आहे, असे स्पष्ट केले आहे. चिनी कंपन्यांच्या पुनरागमनाची बातमी धडकताच, भारतीय कंपन्यांना आगामी काळात मिळणाऱ्या कंत्राटांना कात्री लागणार आणि चिनी कंपन्यांच्या ‘स्वस्त’ उपकरणांमुळे स्पर्धा तीव्र होणार या भीतीने गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा सपाटा लावला.

जीई व्हर्नोव्हा टी अँड डी इंडिया: कंपनीच्या शेअरला सर्वात मोठा फटका बसला असून तो थेट १० टक्क्यांनी कोसळला.
हिताची एनर्जी इंडिया : हिताचीच्या शेअर्समध्ये तब्बल ८ टक्क्यांची मोठी घसरण पाहायला मिळालसीजी पॉवर – इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स : मुरुगप्पा ग्रुपच्या या आघाडीच्या कंपनीचा शेअरही ७ टक्क्यांहून अधिक खाली घसरला.
सिमेन्स एनर्जी इंडिया : सिमेन्सचा शेअर ६ टक्क्यांनी अंशात खालावला.

‘स्वस्त’ चिनी मालाची स्पर्धा भारतीय कंपन्यांचे कंबरडे मोडणार?

“गेल्या काही वर्षांत भारतीय कंपन्यांनी सरकारी पाठबळामुळे वीज उपकरण क्षेत्रात मोठी मक्तेदारी आणि नफा मिळवला होता. मात्र, चिनी कंपन्या अत्यंत कमी दरात निविदा भरण्यासाठी ओळखल्या जातात. जर या चार कंपन्यांनी बाजारात आक्रमक बोली लावली, तर भारतीय कंपन्यांच्या नफ्याचे प्रमाण घटेल आणि त्यांच्या ऑर्डर बुकवर विपरीत परिणाम होईल.”