नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील अग्रगण्य ‘कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड’मधील ५.०४ टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेतला असून, या आंशिक समभाग विक्रीला (ऑफर फॉर सेल’ला) मंगळवारपासून सुरुवात झाली आहे. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी हिस्सा विक्री आजपासून सुरू झाली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने प्रति शेअर १,४०० किंमत निश्चित केली आहे. मात्र, या घसरलेल्या किमतीचा फटका कंपनीच्या शेअरला बसला असून, मंगळवारी सकाळच्या सत्रात कोचीन शिपयार्डचा शेअर ४.४ टक्क्यांनी घसरून १,४३८ वर पोहोचला.
सोमवारी बाजारातील बंद भाव १,५०४.७५ च्या तुलनेत सरकारने सुमारे ७ टक्के सवलत देऊन ही किंमत निश्चित केली आहे. या दोन दिवस चालणाऱ्या ओएफएसच्या माध्यमातून सरकार कोचीन शिपयार्डमधील १.३२ कोटींहून अधिक समभागांची विक्री करणार आहे. यामध्ये २.५२ टक्के मूळ हिस्सा विक्रीला अधिक प्रतिसाद मिळाल्यास अतिरिक्त २.५२ टक्के ग्रीन-शू ऑप्शनच्या माध्यमातून विक्री करण्यात येईल. या एकूण ५.०४ टक्के हिस्सा विक्रीतून सरकारी तिजोरीत सुमारे १,८०० कोटी जमा होणे अपेक्षित आहे. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनंतर, किरकोळ (रिटल) गुंतवणूकदारांना या ओएफएसमध्ये बुधवार, ८ जुलै रोजी बोली लावता येणार आहे. सध्या कोचीन शिपयार्डमध्ये सरकारचा ६७.९१ टक्के हिस्सा आहे.
निर्गुंतवणुकीचा धडाका: चालू वर्षात १८,५६१ कोटींची निधी उभारणी
चालू आर्थिक वर्षात सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीचा धडाका लावला आहे. आतापर्यंत सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, जीआयसी आणि आयआरएफसी अशा ६ सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा ओएफएसद्वारे विकून सरकारने एकूण १८,५६१ कोटींचा निधी उभारला आहे. चालू संपूर्ण आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता कमाईच्या माध्यमातून तब्बल ८०,००० कोटी उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असून, कोचीन शिपयार्डचा ओएफएस हा याच धोरणाचा एक भाग मानला जात आहे.
