पैसे घेऊन ‘टफन्ड ग्लास’ बसवून न देणाऱ्या दुकानदाराला ग्राहक आयोगाचा झटका! ग्राहकाला मिळाली मोठी भरपाई

काय आहे प्रकरण?

पंजाब राज्यातील मोहालीमध्ये ही घटना घडली आहे. तक्रारदार डॉ. विनय मोहन यांनी २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मोहाली येथील ‘मेसर्स प्रीत ग्लास हाऊस’चे मालक नवप्रीत यांच्याकडून आपल्या घरासाठी टफन्ड ग्लास खरेदी केली. यासाठी एकूण ९३,४३३ रुपयांच्या बिलामध्ये ग्लास फिटिंगच्या ७,००० रुपयांच्या लेबर चार्जेसचाही समावेश होता. डॉ. मोहन यांनी ऑनलाइन बँक ट्रान्सफरद्वारे ५०,००० रुपये (३० नोव्हेंबर २०२१) आणि ४१,००० रुपये (३ डिसेंबर २०२१) असे एकूण ९१,००० रुपये दुकानदाराला दिले. उर्वरित रक्कम रोख स्वरूपात दिली होती, असा त्यांचा दावा होता.

संपूर्ण पैसे देऊनही काम करण्यास टाळाटाळ

संपूर्ण पैसे देऊनही दुकानदाराने काच बसवण्यासाठी साहित्य किंवा कामगार पाठवले नाहीत. विनय यांनी फोन केला, वारंवार शोरूमला भेट दिली. मात्र, आज करतो, उद्या करतो म्हणून फक्त आश्वासने देण्यात आली. अखेर १७ मे २०२२ रोजी डॉ. मोहन यांनी कायदेशीर नोटीस बजावली. ती नोटीस मिळूनही दुकानदाराने काम न केल्याने ग्राहकाने ‘ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९’ च्या कलम ३५ अंतर्गत ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली.

व्यापाऱ्याची गैरहजेरी अन्‌ एकतर्फी सुनावणी

ग्राहक आयोगाने नोटीस पाठवूनही ‘प्रीत ग्लास हाऊस’चा मालक न्यायालयात हजर राहिला नाही. त्यामुळे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आयोगाने या प्रकरणात एकतर्फी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. तक्रारदाराने सादर केलेले बँक स्टेटमेंट्स, व्हॉट्सअॅप चॅट्स आणि लीगल नोटीस या पुराव्यांच्या आधारे आयोगाने व्यापाऱ्याला सेवेत गंभीर त्रुटी आणि हलगर्जीपणासाठी दोषी धरले.

ग्राहक आयोगाचा आदेश काय?

आयोगाने कागदोपत्री सिद्ध झालेली ९१,००० रुपयांची रक्कम तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष पैसे मिळेपर्यंत ९ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. रोख भरलेल्या पैशांची पावती नसल्याने ती रक्कम नाकारण्यात आली. तर या सर्व प्रकरणात ग्राहकाला नाहक मानसिक त्रास सहन करावा लागला. यासाठी १०,००० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. आयोगाचे अध्यक्ष कुलजित पाल सिंग आणि सदस्य रणवीर कौर व रमेश कुमार गुप्ता यांच्या पीठाने जुलै २०२६ मध्ये डॉ. विनय मोहन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?

• तुमचा समोरच्या व्यक्तीवर कितीही विश्वास असला तरी आर्थिक व्यवहार नेहमी कागदोपत्री करायला हवेत. प्रत्येक खरेदीची बिले, डिजिटल पेमेंटचे स्टेटमेंट्स आणि कायदेशीर नोटीसची प्रत जपून ठेवावी.
• चेक देणे शक्य नसेल तर रोख व्यवहार टाळून डिजिटल किंवा पावतीसह व्यवहार करावेत.
• सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या घामाचे पैसे असेच सोडून देऊ नका. ग्राहक आयोगाची मदत घ्या.