मुंबई: कर्जबाजारातून निधी उभारू पाहणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी अखेर ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. सरकारी रोख्यांवरील (जीसेक) परतावा घटल्यामुळे कर्ज घेण्याचा खर्च कमी झाला असून, बाजारातील सकारात्मक वातावरणामुळे जून महिन्यात कंपनी रोख्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या निधी उभारणीत वार्षिक तुलनेत २८ टक्क्यांची मोठी वाढ दिसून आली. एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांतील संथ गतीनंतर कंपन्यांनी पुन्हा एकदा कर्ज बाजारात जोरदार पुनरागमन केले आहे.
भारतीय कंपन्यांनी जून महिन्यात कंपनी रोखे (कॉर्पोरेट बाँड्स) जारी करून १.३३ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हा निधी १.०४ लाख कोटी रुपये होता, तर आधीच्या महिन्यांत म्हणजेच मे २०२६ मध्ये कंपन्यांनी ९३,६७५ कोटी रुपये उभारले होते, असे ‘प्राईम डेटाबेस’द्वारे संकलित आकडेवारी स्पष्ट करते.
रॉकफोर्ट एलएलपीचे व्यवस्थापकीय भागीदार व्यंकटकृष्णन श्रीनिवासन यांच्या मते, एप्रिल आणि मे महिन्यांतील शांततेनंतर जूनमध्ये बाजारपेठेतील अनुकूल बदलांमुळे कॉर्पोरेट बाँड जारी करण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे सरकारी रोख्यांच्या परतावा दरात झालेली घसरण होय, ज्यामुळे कंपन्यांचा बाजारातून रोख्यांद्वारे निधी मिळविण्याचा खर्च कमी झाला.
अमेरिका-इराण दरम्यानच्या तात्पुरत्या शांतता करारामुळे, खनिज तेलाच्या दरातील लक्षणीय नरमाईने याकामी सकारात्मक भूमिका निभावली, असे चॉईस वेल्थचे उपाध्यक्ष माताप्रसाद पांडे यांनी सांगितले. वित्तीय तुटीची चिंता कमी झाली अर्थात सरकारकडून अधिकच्या उसनवारीची शक्यता घटल्याचा फायदा कंपन्यांच्या निधी उभारणीला झाला.
भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे बहुतांश कंपन्यांनी एप्रिल व मे महिन्यात कर्ज घेण्याची योजना पुढे ढकलली होती. मात्र, जूनमध्ये अनिश्चितता कमी होताच कंपन्यांनी बाँड मार्केटचा फायदा घेत कमी व्याजदराने निधी उभारला.
परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचा भारतीय सरकारी रोख्यांमधील वाढता ओघ, भारताचा ‘ब्लूमबर्ग ग्लोबल अॅग्रीगेट बाँड इंडेक्स’मध्ये होणारा संभाव्य समावेश, मान्सूनची चांगली प्रगती आणि रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी व्याजदर वाढीबाबत चर्चा करणे घाईचे ठरेल असे केलेले वक्तव्य, या सर्व घटकांनी बाँड मार्केटमधील तेजीला पाठबळ दिले. सरकारी रोख्यांवरील परतावा कमी झाल्याचा थेट फायदा कॉर्पोरेट बाँड बाजाराला मिळाला, ज्यामुळे ‘ट्रिपल ए’ असे सर्वोच्च मानांकन असलेल्या कंपन्यांना एप्रिल आणि मे महिन्यांच्या तुलनेत अत्यंत कमी दरात निधी उभारता आला.
पुढील वाटचालीबाबत बोलताना श्रीनिवासन म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत प्राथमिक बाजारपेठेतील ही गती कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, जागतिक अनिश्चितता वाढल्यास कंपन्या गरजेनुसार आणि संधी साधून निधी उभारतील. त्यांनी असा इशाराही दिला की, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव पुन्हा वाढल्यास, तेलाच्या किमती, जागतिक महागाई, अमेरिकेचे पतविषयक धोरण आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ हे घटक आगामी काळात देशांतर्गत बाजारावर परिणाम करू शकतात.
