कॉर्पोरेट जगताला मोठा दिलासा; ‘सीएसआर’ निधी सोशल स्टॉक एक्सचेंजमध्ये गुंतवण्यास मंजुरी

काय आहे नवीन नियम?

कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत सीएसआरसाठी पात्र कंपन्यांना त्यांच्या मागील तीन वर्षांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या किमान दोन टक्के रक्कम सामाजिक उपक्रमांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. मंत्रालयाने आता कंपनी कायद्याच्या ‘शेड्यूल VII’ मध्ये सुधारणा केली असून, ‘सोशल स्टॉक एक्स्चेंजवरील झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल साधनांची खरेदी’ हा पर्याय सीएसआर खर्चासाठी पात्र ठरवला आहे. या बदलामुळे ना-नफा संस्थांना (एनपीओ) सार्वजनिक कल्याणकारी प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्या चा नवा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. या संस्था सेबीच्या नियमांनुसार सामाजिक शेअर बाजारावर झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल साधने जारी करू शकतील. या निर्णयामुळे सीएसआर खर्चाचे नियोजन अधिक परिणामकारक होण्याबरोबरच सामाजिक क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी निधी उभारणीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

महत्त्वाच्या अटी आणि बदल:

कंपन्यांना कोणत्याही एका आर्थिक वर्षात एकूण सीएसआर खर्चाच्या कमाल १० टक्के रक्कमच या साधनांमध्ये गुंतवता येईल. यासाठी ‘सीएसआर पॉलिसी नियम, २०१४’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हे बाँड्स पूर्णपणे सेबीच्या नियमांनुसार जारी केले जातील.

या सुधारणेमुळे कंपन्यांसाठी नियमांचे पालन करणे अत्यंत सोपे होणार आहे. तसेच, जनकल्याणकारी प्रकल्प राबवणाऱ्या अशासकीय आणि सेवाभावी संस्थांना पारदर्शक आणि नियंत्रित पद्धतीने निधी उभारणे शक्य होईल. या निर्णयामुळे कंपन्यांना त्यांच्या सीएसआर निधीचा वापर करण्यासाठी एक अत्यंत पारदर्शक आणि विश्वासार्ह मार्ग मिळाला आहे. यामुळे सामाजिक क्षेत्रातील उद्योगांना (Social Enterprises) भांडवल उभारणीसाठी एक मोठी आणि व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध होईल.” – अंशुल जैन, पार्टनर (रेग्युलेटरी), पीडब्ल्यूसी इंडिया

‘झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल’ म्हणजे काय?

हा सोशल स्टॉक एक्स्चेंजवरील एक विशेष प्रकारचा बाँड किंवा वित्तीय साधन आहे. यामध्ये गुंतवणूकदाराला (कंपनीला) कोणताही व्याज परतावा (Zero Coupon) मिळत नाही आणि मुदत संपल्यावर मुद्दलही (Zero Principal) परत मिळत नाही. ही रक्कम पूर्णपणे सामाजिक कल्याणाच्या कामासाठी दिलेली देणगी मानली जाते, जी आता सीएसआर खर्चाचा भाग असेल.