शेअर बाजार आता ‘RTI’च्या कक्षेत? ‘एनएसई’ प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि निरीक्षणे काय?

न्यायमूर्ती सी. हरी शंकर आणि न्यायमूर्ती ओम प्रकाश शुक्ला यांच्या खंडपीठाने एनएसईची याचिका फेटाळताना २०१० मधील एकल न्यायाधीशांचा निर्णय कायम ठेवला. न्यायालयाने आपल्या निकालात प्रामुख्याने दोन महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले, जरी ‘एनएसई’ ही कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापन झालेली खासगी संस्था असली, तरी तिच्यावर केंद्र सरकार आणि ‘सेबी’चे थेट आणि सखोल नियंत्रण आहे. ‘सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट, १९५६’ (SCRA) च्या कलम ४(३) अंतर्गत मंजुरी मिळाल्याशिवाय कोणताही शेअर बाजार भारतात काम करू शकत नाही. सेबीने दिलेली ही मान्यता म्हणजे एका प्रकारे सरकारद्वारेच मिळालेली घटनात्मक मंजुरी मानली जाईल, ज्यामुळे ही संस्था ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ ठरते.

शेअर बाजार हे केवळ व्यावसायिक काम करत नाहीत, तर ते जनतेच्या सामाजिक-आर्थिक हिताशी संबंधित सार्वजनिक जबाबदारी पार पाडत असतात, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले .

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

हे प्रकरण मूळचे २००७-२०१० मधील आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाने ‘एनएसई’ला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात एनएसईने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांकडे दाद मागितली होती. १५ एप्रिल २०१० रोजी एकल न्यायाधीशांनी सीआयसीचा निर्णय योग्य ठरवत एनएसई हे सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याचे म्हटले होते. या निर्णयाला एनएसईने ‘लेटर्स पेटंट अपील’द्वारे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आव्हान दिले होते. एनएसईचा युक्तिवाद असा होता की, ते पूर्णपणे खासगी भांडवलावर चालणारे असून सरकारकडून त्यांना कोणतेही थेट आर्थिक साहाय्य मिळत नाही. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे.

या निर्णयाचे काय बदलणार?

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण शेअर बाजार क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढणार असली, तरी कायदेशीर गुंतागुंतही वाढण्याची शक्यता आहे. आता सामान्य गुंतवणूकदार, पत्रकार किंवा नागरिक ‘आरटीआय’ अर्ज करून एनएसईच्या अंतर्गत कारभाराची, निर्णयांची आणि इतर प्रशासकीय माहिती मागवू शकतील.

मुंबई शेअर बाजार, ‘एमसीएक्स’ किंवा इतर कमोडिटी एक्स्चेंजला देखील आरटीआय कक्षेत आणण्याची मागणी जोर धरू शकते. या ऐतिहासिक निर्णयानंतर आता ‘एनएसई’ या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची दाट शक्यता आहे.

शेतकरी किंवा सामान्य गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेत संपूर्ण पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने या निकालाकडे एक क्रांतीकारी पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.