Donald Trump Slaps 126 Percent Countervailing Duty On Solar Panels Imported From India: भारत, इंडोनेशिया आणि लाओस येथून आयात होणाऱ्या सोलर सेल आणि पॅनल्सवर अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात काउंटरव्हेलिंग ड्युटी (प्रतिसंतुलन शुल्क) लादल्या आहेत.

या तीन देशांमधील कंपन्या त्यांच्या सरकारांकडून अनुदान मिळवत आहेत, ज्यामुळे त्यांना कमी किमतीत अमेरिकेत वस्तू विकता येत आहेत. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांचे नुकसान होत आहे, असा अमेरिकन सरकारचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे या ड्युटी लादण्यात आल्या आहेत.

अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने हा निर्णय घेतला आहे आणि असे म्हटले आहे की या देशांमधील उत्पादकांना मिळत असलेल्या सरकारी पाठिंब्यामुळे अमेरिकन उत्पादक स्पर्धात्मक तोट्यात आले आहेत.

कोणत्या देशावर किती काउंटरव्हेलिंग ड्युटी?

अमेरिकेने या तीन देशांवर खूप मोठ्या प्रमाणात काउंटरव्हेलिंग ड्युटी लादले आहे. भारतातील सौरऊर्जेवरील एकूण काउंटरव्हेलिंग ड्युटी १२५.८७ टक्के आहे, तर इंडोनेशियासाठी हा दर १०४.३८ टक्के आणि लाओससाठी ८०.६७ टक्के आहे.

यामध्ये काही कंपन्यांसाठीचे काउंटरव्हेलिंग ड्युटीचे दर देखील वेगवेगळे आहेत, जसे की भारतातील मुंद्रा सोलरसाठी १२५.८७ टक्के, इंडोनेशियातील पीटी ब्लू स्काय सोलरसाठी १४३.३ टक्के, पीटी आरईसी सोलर एनर्जीसाठी ८५.९९ टक्के आणि लाओसमधील सोलरस्पेस टेक्नॉलॉजी आणि व्हिएतनाम सनर्जीसाठी ८०.६७ टक्के.

अमेरिकन कंपन्यांनी दाखल केली होती तक्रार

फर्स्ट सोलर, हानव्हा क्यूसेल्स आणि मिशन सोलरसह अनेक अमेरिकन सोलर कंपन्यांनी गेल्या वर्षी याबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यांचा आरोप आहे की स्वस्त आयातीमुळे अमेरिकेतील नवीन प्लांटमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती धोक्यात येत आहे.

काउंटरवेलिंग ड्युटी म्हणजे काय?

काउंटरवेलिंग ड्युटीचा अर्थ असा आहे की अनुदानाचा (सबसिडीचा) परिणाम संपवण्यासाठी लादलेला अतिरिक्त कर. जेणेकरून देशांतर्गत कंपन्या न्याय्य पद्धतीने स्पर्धा करू शकतील. हा प्राथमिक कर आहे, म्हणजेच सुरुवातीचा निर्णय आहे. या कंपन्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत विक्री करत आहेत की नाही यावर मार्चमध्ये पुढील निर्णय घेतला जाईल.

गेल्या वर्षी २०२५ मध्ये, या तीन देशांमधून अमेरिकेत सौरऊर्जा उपकरणांची आयात अंदाजे ४.५ अब्ज डॉलर्स इतकी होती, जी एकूण आयातीच्या जवळजवळ दोन तृतीयांश होती.

यापूर्वी, अमेरिकेने मलेशिया, व्हिएतनाम, थायलंड आणि कंबोडिया येथून आयात होणाऱ्या सौरऊर्जा उपकरणांवर असेच उच्च शुल्क लादले होते, ज्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आणि या कंपन्यांना भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमध्ये स्थलांतरित होण्यास भाग पडले.