EPF Wage Limit Increase : खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सरकारच्या एका निर्णयाने देशभरातील लाखो कर्मचारी ईपीएफ आणि पेन्शन योजनेच्या संरक्षणात येणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीसाठी लागू असलेली अनिवार्य मूळ वेतन मर्यादा १५,००० रुपयांवरून थेट २५,००० रुपये प्रतिमहिना करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाने मंजूर केला आहे. आता या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यास, सप्टेंबर २०१४ नंतरची ही पहिलीच सुधारणा ठरेल. २०१४ मध्ये ही मर्यादा ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आली होती. सुरुवातीला ही वेतन मर्यादा ३०,००० रुपये करण्याचा विचार सरकार करत होते. मात्र, अंतिम निर्णय २५,००० रुपयांच्या मर्यादेवर घेण्यात आला आहे.
नव्या निर्णयाने नेमकं काय बदलणार?
सध्याच्या नियमांनुसार, ज्यांना १५,०० रुपयांपर्यंत पगार आहे, अशाच कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ आणि ‘कर्मचारी पेन्शन योजना’ अनिवार्य आहे. ज्यांचे वेतन यापेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना ऐच्छिक असते, म्हणजे कंपन्या अशा कर्मचाऱ्यांना पीएफचा लाभ देण्यास बांधील नाही. पण, नवीन सुधारणेनुसार १५,००० रुपये ते २५,००० रुपयांच्या दरम्यान मूळ वेतन असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पीएफचे संरक्षण मिळणार आहे. या एका नियमामुळे लाखो कर्मचारी या कक्षेत येणार आहे.
कंपन्या आणि सरकारवर पडणारा आर्थिक भार
- या निर्णयामुळे असंघटित व संघटित क्षेत्रातील कामगारांना मोठा फायदा होणार असला, तरी कंपन्या आणि केंद्र सरकारवरील आर्थिक दायित्व वाढणार आहे.
- कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे कंपन्यांना त्यांच्या हिश्श्याचे पीएफ आणि पेन्शन योगदान द्यावे लागेल, ज्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राचा पे-रोल खर्च वाढणार आहे.
- सध्याच्या रचनेनुसार कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनापैकी ८.३३% हिस्सा पेन्शन फंडात कंपनीद्वारे जमा केला जातो, तर १.१६% हिस्सा केंद्र सरकार अनुदान म्हणून देते.
- २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर्मचारी पेन्शन योजनेसाठी ११,१४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आता लाभार्थींची संख्या वाढल्याने केंद्र सरकारचा हा खर्च थेट वाढणार आहे.
कोणत्या कंपन्यांना बंधनकारक?
हा नियम २० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्था आणि कंपन्यांना लागू असेल. लहान उद्योगांसाठी ही सुविधा ऐच्छिक राहील. तसेच, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पेन्शन रचना असल्याने त्यांच्यावर या बदलाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
कधीपासून लागू होणार?
मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतरही कंपन्यांना आपली पे-रोल सिस्टीम, सॉफ्टवेअर आणि नियम बदलण्यासाठी काही कालावधी आवश्यक असेल. त्यामुळे, सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून ही नवी वेतन मर्यादा १ एप्रिल २०२७ पासून लागू केली जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
