नवी दिल्लीः सरकारनं पेन्शनर्सना मोठा दिलासा दिला आहे. मोदी सरकारनं पेन्शनर्सना जास्तीची पेन्शन मिळवण्याचा पर्याय निवडण्यासाठी डेडलाइन वाढवली आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ (EPS 95)अंतर्गत पात्र पेन्शनर्स जे सप्टेंबर २०१४ च्या आधी निवृत्त झाले आहेत, त्यांच्याकडे यंदा ३ मेपर्यंत पेन्शनचा पर्याय निवडण्याची मुभा आहे. त्यांना जास्तीची पेन्शन मिळवण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी आहे. या पेन्शनर्सना आधी जास्तीची पेन्शन निवडण्यासाठी पहिल्यांदा ३ मार्च २०२३ पर्यंत मुदत दिली होती, ती वाढवून आता ३ मेपर्यंत करण्यात आली आहे.

श्रम मंत्रालय यांच्या म्हणण्यानुसार, नियोक्ता असोसिएशनच्या मागणीनुसार केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्षांनी सदस्यांना जास्तीची पेन्शन मिळवण्यासाठी मर्यादा ३ मे २०२३ पर्यंत वाढवली आहे.

low turnout in Phase 1 of Lok Sabha Elections 2024
मतटक्का घसरला, आयोगाला चिंता, पहिल्या टप्प्यातच कमी मतदान; पुढील टप्प्यांत टक्केवारी वाढविण्याचे आव्हान
Slum cleaning contract
झोपडपट्टी स्वच्छता कंत्राट : चौथ्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की, १५ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी
Drain cleaning mumbai
नालेसफाईला सुरुवात, आतापर्यंत १५ टक्के गाळ काढला
Slum cleaning contract in court tender extended till April 3
झोपडपट्टी स्वच्छतेचे बहुचर्चित कंत्राट न्यायालयीन कचाट्यात, निविदेला ३ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ

सरकारनं वाढवली डेडलाइन

भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने(EPFO) जास्तीची पेन्शन योजनेचा(Higher Pension Scheme)फायदा उचलण्यासाठी आणखी एक संधी सब्सक्रायबर्सला दिली आहे. पहिल्यांदा याची तारीख ३ मार्च २०२३ होती, ती आता मर्यादा ३ मे २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जर तुम्ही अजूनही हा पर्याय निवडला नसेल तर तुमच्याकडे ही नामी संधी आहे.

कोण करू शकतं अर्ज?
कोणताही कर्मचारी जो १ सप्टेंबर २०१४ ला ईपीएफओचा सदस्य होता, तो या योजनेत अर्ज करू शकतो. ईपीएफओनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २० फेब्रुवारीला एक सर्क्युलर जारी केलेय. सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एक आदेश जारी केला होता, त्यात ईपीएफओ सदस्यांना जास्तीची पेन्शन योजनेचा फायदा उचलण्याची संधी देत आहे. जे मागच्या वेळेस याचा लाभ घेऊ शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी न्यायालयाने ईपीएफओला चार महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.