EPS 95 pension hike update : ईपीएस योजनेअंतर्गत मिळणारी पेन्शन १,००० रुपयांवरून ७,५०० रुपये करावी, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. सध्याची महागाई आणि आर्थिक भविष्याचा विचार करता ते वेतन अपुरे असल्याचे मत कामगार संघटनांचे आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप खासदाराने विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्टीकरण दिलं आहे. सध्या तरी किमान पेन्शन वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव किंवा निर्णय जाहीर करण्यात आला नसल्याचे सरकारने सांगितले. यामागील कारणही त्यांनी स्पष्ट केलं.
भाजप खासदाराचा पेन्शनवाढीबाबत संसदेत प्रश्न
लोकसभेत भाजप खासदार रामवीर सिंग बिधुडी यांनी पेन्शनवाढ, कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च वेतनावर पेन्शन देण्याच्या सद्यस्थितीबाबत प्रश्न विचारला होता. याला उत्तर देताना कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सरकारची भूमिका मांडली.
७,५०० रुपयांची पेन्शन वाढ का नाही?
कामगार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पेन्शन फंडात कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या ८.३३% रक्कम ईपीएस फंडात जमा होते. यात सरकार स्वतः १.१६% योगदान देते. सध्या दिले जाणारे किमान १,००० रुपयांचे पेन्शन सुरळीत चालवण्यासाठी केंद्र सरकार या योगदानाव्यतिरिक्त अर्थसंकल्पातून अतिरिक्त निधी पुरवत आहे. जर पेन्शनची रक्कम वाढवली तर सरकारी तिजोरीवरील भार वाढेल. अशावेळी पेन्शन फंड दीर्घकाळ चालवण्याच्या हेतूने निर्णय घ्यावे लागतात. कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवताना या सर्व घटकांचा समतोल साधणे आवश्यक असल्याची माहिती कामगार व रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी संसदेत दिली.
५ ऑगस्टचे आंदोलन आणि पेन्शनधारकांची मागणी
वाढत्या महागाईच्या काळात केवळ १,००० रुपये मासिक पेन्शन अत्यंत तुटपुंजी असून त्यात दैनदिन खर्च भागवणे कठीण असल्याचा दावा पेन्शनधारकांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, EPS-95 नॅशनल एजिटेशन कमिटीने ५ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीत भव्य निदर्शने केली होती. मासिक पेन्शन ७,५०० रुपये + महागाई भत्ता मिळावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. मात्र, सरकारच्या ताज्या स्पष्टीकरणामुळे ७,५०० रुपयांचे पेन्शन सध्यातरी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
८५.८५ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना ईपीएस अंतर्गत निवृत्तीवेतन
राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांच्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ८५,८४,६०४ निवृत्तीवेतनधारक ईपीएस (EPS) अंतर्गत मासिक निवृत्तीवेतन घेत होते. या योजनेअंतर्गत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वितरित करण्यात आलेली एकूण निवृत्तीवेतन रक्कम १५,८१९.२८ कोटी रुपये इतकी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त होते, त्यांना प्रत्यक्ष वेतनाच्या आधारावर उच्च पेन्शनचा पर्याय निवडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ईपीएफओने त्यानंतर पात्र कर्मचारी व कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांकडून संयुक्त पर्याय मागवले होते.
