E-Cooking Economics : भारतात एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने लोक एका रात्रीत इंडक्शन कुकटॉप्सवर शिफ्ट झाले. मात्र, मॅगी बनवणे जेवढं सोपं आहे, तेवढं गॅसऐवजी ‘इंडक्शन’चा पर्याय वापरणे सोपा नाही, हे एव्हाना लक्षात आलेच असेल. आतापर्यंत देशात इंडक्शनचा वापर मर्यादीत होता. म्हणजे एलपीजी सिलेंडर संपल्यावर, हॉस्टेलमधील विद्यार्थी किंवा भाड्याच्या खोलीत राहणारे लोक प्रामुख्याने याचा वापर करत होती. मात्र, जागतिक ऊर्जा संकट आणि एलपीजीच्या वाढत्या किमतींमुळे आता हे समीकरण बदलू लागले आहे. घरगुती ग्राहक आणि हॉटेल व्यावसायिक आता ‘ई-कुकिंग’चा एक मुख्य पर्याय म्हणून विचार करू लागले आहेत. पण, तज्ज्ञांच्या मते, हे प्रत्यक्षात शक्य आहे का? त्याचा देशाच्या अर्थव्यव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
विजेची अनिश्चितता हे सर्वात मोठे आव्हान
एलपीजी सिलेंडरप्रमाणे ई-कुकिंग हे पूर्णपणे अखंडित वीज पुरवठ्यावर अवलंबून असते. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांच्या उपनगरात अखंड विवपुरवठा सुरू राहील याची शाश्वती कुणीही देऊ शकत नाही. ग्रामीण भागातील विज पुरवठ्याबद्दल न बोललेलच बरं. अनेक गावांमध्ये आजही लाईट गेली तर आठआठ दिवस येत नाही. अशा परिस्थितीत स्वयंपाक करणाऱ्या कुटुंबांसाठी किंवा व्यावसायिकांसाठी ई कुकिंग करणे किती कठीण ठरू शकते, याचा अंदाज येईल.
भारतीय खाद्यसंस्कृती
आपल्या घरातील चुल्हीची जागा गॅसने घेतली असली तरी आपली स्वयंपाक करण्याची पद्धत अजूनही तशीच आहे. देशात गॅसच्या थेट ज्वालांवर अन्न शिजवण्याची पद्धत आहे. जसे की मटण-चिकन भाजणे, भाज्यांची फोडणी किंवा सूप तयार करणे. ‘हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन’चे कार्यकारी समिती सदस्य गुरबक्षीश सिंग कोहली यांच्या मते, एलपीजी हा सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थांसाठी लवचिक आहे, मात्र इंडक्शनबाबत तसे म्हणता येत नाही.
हॉटेल्समध्ये संमिश्र वापर
गेल्या काही महिन्यांत अनेक हॉटेल्सनी मंद आचेवर शिजणाऱ्या डिशेससाठी इंडक्शनचा प्रयोग करुन पाहिला. मात्र, नूडल्स टॉस करणे, तंदूर बेकिंग, प्रोटीन फ्लेम-सीअरिंग आणि डोसा बनवणे यांसारख्या कामांसाठी गॅस शेगडीला रिप्लेस करता आले नाही. परिणामी अनेक ठिकाणचे चायनीज हॉटेल्स आणि गाड्या बंद पडल्याचे तुमच्या लक्षात आलं असेल.
सुरुवातीचा मोठा खर्च
गॅस शेगडी बाजूला सारुन इंडक्शन ठेवलं म्हणजे झालं असं नाही. यासाठी सुरुवातीला मोठी गुंतवणूक करावी लागते. भारतीय घरांमध्ये वापरले जाणारे साधे इंडक्शन २,००० ते ४,००० रुपयांना मिळते, तर संपूर्ण इलेक्ट्रिक कुकिंग सेटअप ४,००० ते १०,००० रुपयांपर्यंत जातो. याशिवाय, इंडक्शनसाठी ग्राहकांना जुनी भांडी बदलून स्टेनलेस स्टील किंवा कास्ट आयर्नची भांडी खरेदी करावी लागतात, ज्याचा खर्च आणखी २,००० ते ५,००० रुपये येतो. ज्या देशात भाजी घेताना चारवेळा भाव केला जातो, तिथं एकदम मोठा खर्च उचलणे सर्वसामान्य कुटुंबांसाठी अवघड आहे.
सरकारी सवलतींची गरज
‘इन्स्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकॉनॉमिक्स अँड फायनान्शियल अॅनालिसिस’चे ऊर्जा तज्ज्ञ चारिथ कोंडा यांच्या मते, रूफटॉप सोलर आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धर्तीवर जर सरकारने इंडक्शन खरेदीसाठी अनुदान किंवा सुलभ अर्थसाहाय्य योजना आणल्या, तर या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार वेगाने होऊ शकतो.
व्यावसायिक स्वयंपाकघरांसाठी ५ लाखांचा बोजा
एका मध्यम आकाराच्या रेस्टॉरंटचे स्वयंपाकघर एलपीजीवरून पूर्णपणे इलेक्ट्रिकवर नेण्यासाठी किमान ५ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. नवीन उपकरणांशिवाय, व्यावसायिक वीज पायाभूत सुविधा अपग्रेड करणे आणि पॉवर बॅकअप सिस्टीम बसवणे यासाठी अतिरिक्त खर्च येतो.
विजेच्या ग्रीडवर येणार प्रचंड ताण
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, जर एलपीजी टंचाईमुळे नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात ई-कुकिंगकडे मोर्चा वळवला, तर २०२७ पर्यंत देशात १३ GW ते २७ GW अतिरिक्त विजेची मागणी वाढू शकते. यामुळे उन्हाळ्यातील पीक डिमांडच्या काळात वीज वितरण कंपन्यांवर प्रचंड ताण येईल.
स्थानिक ग्रीडची क्षमता
इलेक्ट्रिक कुकिंगवर शिफ्ट होणारे प्रत्येक रेस्टॉरंट त्यांच्या गरजेनुसार १५ ते ३० किलोवॅटचा अतिरिक्त कनेक्टेड लोड वाढवेल. दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरी भागांमध्ये स्थानिक वीज ग्रीडची क्षमता या भारामुळे धोक्यात येऊ शकते, अशी चिंता सेजवाल यांनी व्यक्त केली आहे.
