Key updates on PAN card mandates and salary tax benefits effective April 1: येत्या १ एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा, २०२५ लागू होणार आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) त्याशी सुसंगत असे नवे आयकर नियम जाहीर केले आहेत.
पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी फॉर्म, माहिती उघड करणे आणि वजावटी (डिडक्शन्स) यामध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते आयकर कायदा २०२५ च्या कलम २०२ अंतर्गत असलेल्या नवीन कर प्रणालीच्या तुलनेत मध्यम उत्पन्न गटातील पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी कर प्रणाली अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मजकूर आणि फॉर्ममध्येही मोठी कपात करण्यात आली असून, फॉर्मची संख्या ३९९ वरून १९० पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
पॅन कार्ड संबंधित नवे नियम
रोख ठेवी किंवा पैसे काढणे:
एका आर्थिक वर्षात एखाद्या व्यक्तीच्या एक किंवा अधिक खात्यांमधून एकूण १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा करण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी पॅन कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या नियमानुसार, बँकिंग कंपनी किंवा सहकारी बँकेत एका दिवसात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख जमा करण्यासाठी पॅन कार्ड जमा करणे बंधनकारक होते.
मोटार वाहन खरेदी:
नव्या कायद्यानुसार पाच लाख रुपयांवरील मोटार वाहन खरेदीसाठी (मोटारसायकलसह) पॅन कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या कायद्यात दुचाकी वगळता इतर सर्व मोटार वाहनांच्या खरेदी किंवा विक्रीसाठी पॅन आवश्यक होते.
हॉटेल किंवा इव्हेंट बिल:
हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटची बिले, कन्व्हेन्शन सेंटर्स, बँक्वेट हॉल किंवा इव्हेंट मॅनेजमेंटसाठी १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट करण्यासाठी पॅन लागेल. पूर्वीच्या नियमांनुसार हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटच्या ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त बिलांसाठी पॅन बंधनकारक होते.
अचल मालमत्ता:
कोणत्याही अचल मालमत्तेची खरेदी, विक्री, भेट (Gift) किंवा संयुक्त विकास करारासाठी (JDA), जर व्यवहाराची किंमत २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर पॅन कार्ड बंधनकारक असेल. ही मर्यादा सध्याच्या १० लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा दुप्पट आहे.
वैयक्तिक करदाते आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काय आहे नवे नियम?
एकत्रीकृत कर भरणा व विवरणपत्र:
मालमत्ता, भाडे, कंत्राटदार आणि क्रिप्टो मालमत्तेवरील ‘टीडीएस’साठी (TDS) आता वेगवेगळ्या अर्जांऐवजी एकच ‘एकत्रीकृत कर भरणा व विवरणपत्र’ असेल. हा टीडीएस भरताना वजावट करणाऱ्या व्यक्तीला टॅन (TAN) ऐवजी स्वतःचा पॅन (PAN) वापरून फाइलिंग करता येईल.
टीडीएस वजावटीचे नियम:
- महिन्याला ५०,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक भाडे दिल्यास टीडीएस कापला जाईल.
- ५० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या अचल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर टीडीएस लागू होईल.
- व्यावसायिक सेवा, कंत्राटी काम किंवा कमिशन ब्रोकरेजसाठी ५० लाख रुपयांच्या वरील पेमेंटवर टीडीएस अनिवार्य असेल.
- व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या (उदा. क्रिप्टो) हस्तांतरणावर टीडीएस लागू होईल (यासाठी कोणतीही आर्थिक मर्यादा नाही).
पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी नियम
नोकरी बदलल्यास:
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरी बदलली, तर त्याला त्याच्या मागील कंपनीत कोणती कर प्रणाली निवडली होती, याची माहिती नवीन कंपनीला द्यावी लागेल. जेणेकरून त्यानुसार त्याच्या एकूण कर दायित्वाचे मूल्यांकन करता येईल.
फॉर्म १३०:
पगारदार कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकांसाठी आता ‘फॉर्म १६’ ऐवजी ‘फॉर्म १३०’ असेल. यामध्ये मिळालेला पगार, कापलेला आणि जमा केलेला कर (TDS) आणि लागू असलेल्या वजावटींचा सविस्तर तपशील असेल.
कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना मिळणारे लाभ
कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा, लाभ किंवा पगाराव्यतिरिक्त मिळणारा नफा यांचा तपशील आता ‘फॉर्म १२३’ मध्ये असेल, जो ‘फॉर्म १३०’ शी डिजिटल पद्धतीने जोडलेला (Link) असेल. यामध्ये घर, कार, व्याजमुक्त किंवा सवलतीच्या दरातील कर्ज, सुट्ट्यांचा खर्च, मोफत किंवा सवलतीचा प्रवास, मोफत जेवण, मोफत शिक्षण, भेटवस्तू, व्हाउचर आणि क्रेडिट कार्ड खर्च यांचा समावेश होतो.
भत्ते
जेवणाचे व्हाउचर:
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठी ‘जेवणाच्या व्हाउचर’च्या फायद्यांना परवानगी देण्यात आली आहे, जी यापूर्वी केवळ जुनी कर प्रणाली निवडणाऱ्यांनाच उपलब्ध होती. कामाच्या वेळेत कार्यालय किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी मालकाने पुरवलेले “मोफत जेवण आणि मद्यविरहित पेये” किंवा “खाद्यगृहांमध्ये वापरण्यायोग्य सशुल्क व्हाउचर” (प्रति जेवण २०० रुपयांपर्यंत) आता करमुक्त असतील.
मुलांचे शिक्षण आणि वसतिगृह भत्ता:
मुलांच्या शिक्षण भत्त्यात मोठी वाढ करण्यात आली असून तो प्रति महिना १०० रुपयांवरून ३,००० रुपये (जास्तीत जास्त दोन मुलांसाठी) करण्यात आला आहे. तसेच, वसतिगृह खर्च भत्ता प्रति महिना ३०० रुपयांवरून ९,००० रुपये (जास्तीत जास्त दोन मुलांसाठी) करण्यात आला आहे.
घरभाडे भत्ता (HRA):
५०% घरभाडे भत्ता मिळण्यासाठी पात्र असलेल्या शहरांच्या यादीचा विस्तार करण्यात आला आहे. आता बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या चार प्रमुख शहरांचा समावेश मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आणि चेन्नई या महानगरांच्या श्रेणीत करण्यात आला आहे. मात्र, नोएडा, गुरुग्राम आणि नवी मुंबई यांसारखी उच्च भाडे आणि जास्त रोजगार असलेली शहरे या यादीत स्थान मिळवू शकली नाहीत, ती इतर शहरांप्रमाणेच ४०% घरभाडे भत्ता (HRA) श्रेणीत राहतील.
