Subhash Chandra Garg gdp controversy : चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचे जीडीपी आकडे जाहीर झाल्यानंतर देशात नवा वाद पेटला आहे. सरकारने ७.८ टक्के विकासदराचा दावा केला आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या काळात वित्त सचिव असलेले निवृत्त अधिकारी सुभाषचंद्र गर्ग यांनी या आकडेवारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गर्ग यांच्या दाव्यानुसार, महागाईचा दर लक्षात घेतला तर देशाची आर्थिक वाढ ‘शून्याच्या आसपास’ आहे.

विरोधकांचे आरोप अन् सरकारचे स्पष्टीकरण

सुभाषचंद्र गर्ग यांच्या दाव्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय पक्षांनी समर्थन करत सरकारवर टीका केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने स्पष्टीकरण देत हा दावा फेटाळून लावला आहे. मात्र, माजी सनदी अधिकारी सुभाषचंद्र गर्ग आणि वाद यांचा संबंध नवा नाही. याआधीही रिझर्व्ह बँक, केंद्र सरकार आणि अर्थमंत्र्यांच्या मतभेदांमुळे ते नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत.

सुभाषचंद्र गर्ग यांचा दावा काय?

मध्यपूर्वेतील संघर्ष, कच्च्या तेलाचे भडकलेले भाव याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. अशा परिस्थितीत भारताचा ७.८ टक्के विकासदर हा अपेक्षेपेक्षा चांगला मानला जात होता. खुद्ध आरबीआयने ७ टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज दिला होता. या आकडेवारीवरच सुभाषचंद्र गर्ग यांनी आक्षेप घेतला आहे.”सध्याच्या परिस्थितीत जीडीपी वाढ ही केवळ २.६ टक्के असायला हवी होती आणि वास्तविक पाहता ही वाढ शून्याच्या जवळ आहे,” असा दावा गर्ग यांनी केला. गर्ग यांच्या या टीकेवर मंत्रालयाने तात्काळ प्रतिक्रिया देत स्पष्ट केले की, देशातील जीडीपी मोजण्याची पद्धत पूर्णपणे शास्त्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आहे.

आयएएस अधिकारी ते स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रवास

राजस्थान केडरचे १९८३ चे आयएएस अधिकारी असलेले गर्ग २०१४ मध्ये मोदी सरकारच्या काळात केंद्रात आले. त्यांनी जागतिक बँकेत कार्यकारी संचालक म्हणून काम पाहिले. जून २०१७ मध्ये त्यांची आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आणि मार्च २०१९ मध्ये त्यांची पदोन्नती होऊन ते देशाचे ‘वित्त सचिव’ बनले. मात्र, अवघ्या ४ महिन्यात जुलै २०१९ मध्ये अचानक त्यांची ऊर्जा मंत्रालयात बदली करण्यात आली. या बदलीनंतर एका दिवसात त्यांनी सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याची घोषणा केली.

हेही वाचा

रिझर्व्ह बँकेसोबत मोठा संघर्ष

  • गर्ग आर्थिक व्यवहार सचिव असताना, केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात अनेक वादाचे प्रसंग आले. गर्ग यांच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक व्यवहार विभागाने आरबीआयच्या ‘आर्थिक भांडवल आराखड्या’बाबत आरबीआयशी अंतर्गत चर्चा सुरू केली आणि असा निष्कर्ष काढला की, मध्यवर्ती बँकेकडे सुमारे ३.६ लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भांडवल आहे, जे केंद्र सरकारला हस्तांतरित केले जाऊ शकते.
  • तत्कालीन आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर विनाइल आचार्य यांनी सरकारला रिझर्व्ह बँकेच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप न करण्याचा इशारा दिला होता. त्यावर गर्ग यांनी सोशल मीडियावर उपरोधिक टीका केली होती.
  • आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल सरकारचे ऐकत नसल्याने, भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सरकारने ‘आरबीआय ॲक्टच्या कलम ७’ (Section 7) चा वापर करून आरबीआयला सल्लामसलत करण्यास भाग पाडले होते. या सर्व तणावानंतर उर्जित पटेल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी तीव्र मतभेद

  • निवृत्तीनंतर गर्ग यांनी लिहिलेल्या ‘We Also Make Policy’ (2023) आणि ‘No, Minister’ (2025) या पुस्तकांमध्ये त्यांनी धक्कादायक खुलासे केले आहेत.
  • गर्ग यांनी थेट आरोप केला होता की, मे २०१९ मध्ये निर्मला सीतारामन यांनी वित्त मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात त्यांच्याशी धोरणात्मक मतभेद निर्माण झाले. सीतारामन यांच्यासोबत काम करणे अशक्य झाल्यानेच त्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला.
  • २०१८ मधील एका बैठकीचा उल्लेख करताना त्यांनी लिहिले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तत्कालीन आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यावर अत्यंत नाराज होते.”
  • तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्यावर आर्थिक पाहणी अहवालातील काही तथ्ये बदलण्यासाठी आणि जीडीपीचे चित्र सकारात्मक दाखवण्यासाठी कसा दबाव आणला गेला, याचा खुलासाही गर्ग यांनी आपल्या पुस्तकात केला आहे.