महागाई अन् युद्धाच्या संकटातही भारताची आर्थिक मुसंडी! पहिल्या तिमाहीत GDP ७.८ टक्क्यांवर; पण आता २ मोठे धोके

कृषी क्षेत्राची कसर उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राने काढली भरुन

यंदा अल नीनोच्या प्रभावामुळे देशात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे. याचा थेट परिणाम कृषी क्षेत्राच्या वाढीवर पाहायला मिळाला. मात्र, त्याचवेळी उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील जोरदार मुसंडीमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा बूस्टर डोस मिळाला आहे. यासोबतच देशातील भांडवली गुंतवणुकीचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या ‘ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन’मध्ये तब्बल १२ टक्क्यांची वाढ झाली.

विकासदराला गती देणारे प्रमुख घटक

• एप्रिल-जून या कालावधीत उत्पादन क्षेत्र ९.२ टक्क्यांनी वाढले, जे गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ८.३ टक्के होते. सेवा क्षेत्राने १० टक्क्यांची मोठी झेप घेतली. (गेल्या वर्षी ८ टक्के). दुसरीकडे, कृषी क्षेत्राचा विकासदर ३.६ टक्के राहिला, जो गेल्या वर्षी ४.४ टक्के होता.
• जीएसटी स्लॅबमध्ये सुधारणा केल्यानंतर वाहनांची रेकॉर्ड ब्रेक विक्री, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन आणि मूळ निर्यातीत (ऑइल, जेम्स आणि ज्वेलरी वगळून) झालेली वाढ ही शहरी व ग्रामीण भागातील मजबूत मागणी प्रतिक आहे. पीएम-किसान, हमीभावात झालेली वाढ आणि खतांवरील अनुदानामुळे ग्रामीण भागातील खरेदी क्षमतेला पाठबळ मिळाले.
• गुंतवणुकीचा प्रमुख निर्देशांक मानल्या जाणाऱ्या ‘जीएफसीएफ’मध्ये (स्थूल स्थिर भांडवल निर्मिती) ११.९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, जी गेल्या वर्षी ५.८ टक्के होती. महागाईचा दर न पकडला नाही तर ही वाढ २०.४ टक्के इतकी मोठी असून, एकूण जीडीपीमध्ये गुंतवणुकीचा वाटा ३४.३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. शाश्वत ७% आणि विकासासाठी हा वाटा ३४ ते ३५ टक्के असणे आवश्यक मानले जाते.

‘भारतीय अर्थव्यवस्था संकटांतही कणखर’

जीडीपीचे आकडे जाहीर झाल्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही. अनंत नागेश्‍वरन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘रेझिलियन्स’ म्हणजेच कणखर म्हटले आहे. “पश्‍चिम आशियातील युद्धाचे सावट असतानाही भारताची आर्थिक कामगिरी सातत्याने मजबूत राहिली आहे. हाय-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्सवरून देशाची अर्थव्यवस्था किती मजबूत आहे, हे स्पष्ट होत आहे,” असे व्ही. अनंत नागेश्‍वरन म्हणाले.

पुढील प्रवासातील संभाव्य धोके

• भारताच्या विकासाची घोडदौड जोरात सुरू असली तरी अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या २ मोठी आव्हाने दिसत आहेत. अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळे कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल ८० डॉलरच्या वर राहण्याची शक्यता आहे, असे नागेश्वरन यांनी सांगितले. आतापर्यंत, भारतावर ऊर्जा दरांचा झालेला परिणाम सुरुवातीला वाटले होते तितका मोठा झालेला नाही. विशेषतः सरकारने घरगुती ग्राहकांना या परिणामांपासून काही प्रमाणात संरक्षण दिले आहे. मात्र जागतिक स्तरावर, पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वाढत्या किमतींमुळे जागतिक मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात निर्यातीतील वाढीच्या संधींवरही याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असे मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी म्हटले आहे.
• वर्ष अखेरीस ‘एल निनो’चा प्रभाव तीव्र होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे पावसाच्या प्रमाणावर परिणाम होऊन पिकांच्या उत्पादनाला फटका बसू शकतो, ज्यामुळे अन्न महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.