अमेरिकन ‘फेड’मध्ये रघुराम राजन यांच्यावर मोठी जबाबदारी! भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा काय?

नेमकी घडामोडी काय आहे?

ईटीच्या वृत्तानुसार, ‘अमेरिकन अर्थव्यवस्था, महागाईचे बदलते स्वरूप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कामगार बाजारातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर फेड रिझर्व्हने ५ महत्त्वाचे टास्क फोर्स स्थापन केले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे ‘बॅलन्स शीट पॉलिसी’ टास्क फोर्सची धुरा रघुराम राजन (सोबत हार्वर्डच्या करेन डायनन आणि जेरेमी स्टाईन) सांभाळणार आहेत. २००८ च्या जागतिक मंदीनंतर आणि २०२० च्या कोरोना काळानंतर अमेरिकन फेड रिझर्व्हने अब्जावधी डॉलरच्या रोख्यांची खरेदी करून बाजारात बेसुमार पैशांचा पुरवठा केला होता. या धोरणामुळे जगभरात ‘सुलभ कर्ज’ उपलब्ध झाले. मात्र, आता हा भलामोठा ६.७ ट्रिलियन डॉलरचा ताळेबंद कसा आकुंचित करायचा आणि जागतिक महागाईला कशी वेसण घालायची, याचा मार्ग राजन आणि त्यांचे सहकारी शोधणार आहेत.

रघुराम राजन यांच्या भूमिकेला एवढे महत्त्व का?

२००५ मध्ये जॅक्सन होल परिषदेत रघुराम राजन यांनी अमेरिकेच्या या अति-सुलभ आर्थिक धोरणांमुळे मोठा आर्थिक साखळी अपघात होईल, असा इशारा दिला होता. तत्कालीन अमेरिकन अर्थतज्ज्ञांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, पण २००८ मध्ये राजन यांचे भाकीत तंतोतंत खरे ठरले. गव्हर्नर असताना राजन यांनी भारताची महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी अत्यंत कडक पावले उचलली होती. आता फेडच्या पुनर्रचनेत त्यांची हीच कठोर आणि व्यावहारिक भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

सुलभ कर्जाचा अंत म्हणजे काय?

गेल्या दशकभरात ‘फेड’सारख्या मध्यवर्ती बँकांनी अत्यंत कमी व्याजाने बाजारात प्रचंड पैसा उपलब्ध करुन दिला. पण, आता फेड रिझर्व्ह आपली बॅलन्स शीट छोटी करण्याच्या तयारीत आहे. याचा थेट अर्थ असा की आता व्याजदर वाढतील आणि स्वस्त कर्ज मिळण्याचे दिवस संपणार आहेत.
भविष्यात स्टार्टअप्स आणि अति-जोखमीच्या क्षेत्रांना मिळणारा अनियंत्रित निधी बंद होईल.
केवळ उत्पादक आणि मजबूत व्यवसाय मॉडेल्सनाच बाजारात स्थान मिळेल.

भारतावर आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार?

फेडने घेतलेला हा निर्णय आणि त्यात राजन यांची असलेली भूमिका भारतीय बाजारासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे.

१. परदेशी भांडवली प्रवाह आणि शेअर बाजार

गेल्या २ वर्षात परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातून अब्जावधी रुपये काढून घेतले आहेत. आता अमेरिकेत व्याजदर चढे राहिल्यास आणि फेडने बाजारातील रोकड ओढून घेतल्यास परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून बाहेर पडण्याचा धोका आहे. यामुळे भारतीय शेअर बाजारात अल्प ते मध्यम मुदतीत मोठे चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात.

२. रुपयावर दबाव

जागतिक बाजारात डॉलर अधिक मजबूत झाल्याने भारतीय रुपयाचे मूल्य आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. रुपया कमकुवत झाल्यास भारताचे आयात बिल (विशेषतः कच्चे तेल) महाग होईल, ज्यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढू शकते.

३. रिझर्व्ह बँकेपुढील पेच

जर अमेरिकन फेडने आपली धोरणे कडक केली, तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेलाही व्याजदर कमी करणे कठीण जाईल. भारतात व्याजदर कपात न झाल्यास गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि व्यावसायिक कर्जांचे हप्ते महागच राहतील.

४. भारतीय स्टार्टअप्स आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला धक्का

‘इझी मनी’चा काळ संपल्यामुळे भारतीय स्टार्टअप्सला मिळणारे व्हेंचर कॅपिटल फंडिंग अधिक कठीण होईल. ज्या कंपन्या केवळ अनुदानावर किंवा कर्जावर चालत होत्या, त्यांना आता नफा कमावून दाखवणे अनिवार्य ठरेल.