Interest Rates Hike RBI Warning: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या २०२५-२६ च्या नव्या वार्षिक अहवालात एक महत्त्वाची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. पश्चिम आशियात सध्या सुरू असलेल्या तणावामुळे महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याचाच परिणाम म्हणून ‘सार्वभौम रोखे उत्पन्न’ (बॉण्ड यील्ड्स) बरेच वर गेले आहेत. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर जगभरातील केंद्रीय बँका व्याज दरातील सवलतींचा (monetary easing) हात मागे घेऊ शकतात, म्हणजेच येत्या काळात व्याजदर पुन्हा वाढवले जाऊ शकतात, असा इशारा या अहवालात दिला आहे.
हीच चिंता सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनीही व्यक्त केली आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’साठी लिहिलेल्या एका अलीकडील विश्लेषणात्मक लेखात, त्यांनी “परिमाणात्मक सुलभता (Quantitative Easing) आणि जवळपास-शून्य व्याजदरांच्या युगाचा अंत” झाल्याकडे लक्ष वेधले आहे. तसेच, अलीकडील काळात “जागतिक भांडवल बाजारातील कदाचित ही सर्वात महत्त्वपूर्ण घडामोड” असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
व्याजदरांबाबत नेमके काय सांगितले जात आहे हे समजून घेण्यासाठी, १०-वर्षीय सरकारी रोख्यांच्या परताव्याकडे पाहणे आवश्यक आहे. सरकारी रोखे हे मुळात एक कर्जसाधन आहे, जे एखाद्या सार्वभौम प्राधिकरणाद्वारे विशिष्ट आणि पूर्व-निर्धारित कालावधीसाठी पैसे उभारण्याकरिता जारी केले जाते. या बदल्यात, रोखे जारी करणारी संस्था रोख्यांच्या संपूर्ण कालावधीत निश्चित वार्षिक व्याज देण्याचे, तसेच रोख्याच्या मुदतपूर्तीच्या दिवशी मूळ कर्जाची रक्कम परत करण्याचे वचन देते.
सरकारी रोखे हे सर्वात सुरक्षित किंवा जवळजवळ ‘जोखीममुक्त’ मालमत्ता मानले जातात. कारण या रोख्यांवरील देयकांची हमी ही सरकारची कर आकारण्याची किंवा प्रसंगी चलन छापण्याची जी सार्वभौम सत्ता असते, तिच्याद्वारे दिली जाते. परिणामी, सरकारी रोख्यांपासून मिळणारे उत्पन्न हे इतर स्थिर-उत्पन्न देणाऱ्या रोख्यांचे (Fixed-income securities) व्याजदर निश्चित करण्यासाठी एक ‘मानक’ (Benchmark) म्हणून काम करते. कारण, समान कालावधीसाठी आपल्या गुंतवणुकीवर गुंतवणूकदारांनी किमान किती परताव्याची अपेक्षा करावी, हे या मानकाद्वारेच निश्चित केले जाते.
उत्पन्नाच्या दरांमध्ये झालेला बदल
खालील आलेख १९९८-९९ पासून, अमेरिका, युनायटेड किंगडम आणि जपान या तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या १०-वर्षीय सरकारी रोख्यांवरील परतावा किंवा प्रभावी वार्षिक व्याजदर दर्शवतो.
१९९९-२००० या आर्थिक वर्षात (एप्रिल-मार्च), हे सरासरी दर अमेरिकेसाठी ६% पेक्षा अधिक, युनायटेड किंगडमसाठी ५.४% आणि जपानसाठी १.७% इतके होते. जपानच्या बाबतीत हे परतावे २००६-०७ पर्यंत तुलनेने उच्च पातळीवर राहिले. त्यांची सरासरी १.७५% होती आणि एप्रिल २००६ मध्ये तर ते जवळपास २% पर्यंत पोहोचले होते.
त्या उच्च शिखरावरून, पुढील दशकभराहून अधिक कालावधीत रोख्यांवरील परताव्याचे दर सातत्याने घसरत गेले. अखेर, कोविड-१९ महामारीचे वर्ष असलेल्या २०२०-२१ मध्ये हे दर अमेरिकेसाठी सरासरी ०.९%, युनायटेड किंगडमसाठी ०.४% आणि जपानसाठी तर अक्षरशः शून्याच्या पातळीवर येऊन पोहोचले.
जपानच्या बाबतीत, २०१६-१७ आणि २०१९-२० या वर्षांत सरासरी परतावे प्रत्यक्षात ‘ऋण’ (negative) पातळीवर होते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, जपान सरकारला कर्ज देऊन त्याबदल्यात कोणत्याही परताव्याची अपेक्षा करण्याऐवजी, गुंतवणूकदार आपला पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी जपान सरकारलाच पैसे मोजण्यास तयार होते.
वस्तू आणि सेवांच्या किमतींमध्ये होणारी घट किंवा रोखे जारी करणाऱ्या देशाच्या चलनाच्या मूल्यात होणारी वाढ (जपानी येनच्या बाबतीत अनेकदा दिसून आल्याप्रमाणे) अशा परिस्थितींमध्ये ‘नकारात्मक परतावा’ (Negative yields) मिळणे शक्य असते. जर महागाईचा दर अधिकच नकारात्मक पातळीवर गेला, किंवा गुंतवणूकदाराने तेच जपानी येन आपल्या स्वतःच्या चलनात (उदा. डॉलरमध्ये) रूपांतरित करून त्यातून अधिक रक्कम मिळवली, तर त्याला आर्थिक फायदा होतो. अत्यंत तीव्र आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळातही नकारात्मक परताव्याची स्थिती सामान्य असते. अशा वेळी गुंतवणूकदार, मिळणाऱ्या परताव्यापेक्षा आपल्या भांडवलाच्या सुरक्षिततेला अधिक प्राधान्य देतात. उदाहरणार्थ, शेअर बाजारातील मूल्यांमध्ये दोन अंकी घसरण होण्यापेक्षा, रोख्यांवर उणे १% (minus 1%) इतका नकारात्मक परतावा मिळणे हे तुलनेने कमी नुकसानकारक मानले जाते.
परंतु, सद्यस्थितीचा विचार करता २०२५-२६ या वर्षात जपानच्या १०-वर्षीय रोख्यांचा सरासरी परतावा १.८%, अमेरिकेचा ४.२% आणि युनायटेड किंगडमचा ४.६% इतका राहिला. चालू आर्थिक वर्षात हे दर आणखी वाढून अनुक्रमे २.५%, ४.४% आणि ४.९% पर्यंत पोहोचले आहेत. विशेष म्हणजे, १८ ते २० मे या कालावधीत या दरांनी अनुक्रमे २.८%, ४.७% आणि ५.२% अशी आपली उच्चांकी पातळी गाठली होती.
बदललेल्या परिस्थितीचे स्पष्टीकरण काय आहे? स्वस्त जागतिक पैशाचा अंत?
पहिले स्पष्टीकरण महागाईच्या पुन्हा वाढण्याशी, महामारीमुळे (२०२० आणि २०२१) पुरवठा साखळीत झालेल्या व्यत्ययांशी, त्यानंतर रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाशी (२०२२), अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एकतर्फी टॅरिफ आकारणीच्या कृतींशी (२०२५) आणि आता, अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण यांच्यातील अनिर्णित संघर्षाशी संबंधित आहे.
याचे प्रतिबिंब जपानच्या ग्राहक किंमत महागाई दरात (Consumer price inflation) दिसून येते. सप्टेंबर २०२१ मध्ये हा दर ऋण क्षेत्रातून (Negative territory) धन क्षेत्रात (Positive) वळला, जानेवारी २०२३ मध्ये ४.३% पर्यंत पोहोचला आणि त्यानंतर डिसेंबर २०२५ पर्यंत २-४% च्या दरम्यान स्थिर राहिला. अगदी एप्रिल २०२६ मधील १.४% चा अद्ययावत दरही, १९९०, २००० आणि २०१० च्या दशकातील बहुतांश काळातील मानकांनुसार पाहता, उच्चच मानला जाईल.
युनायटेड किंगडमची स्थिती तर याहूनही अधिक बिकट आहे. एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीत तिथे ९-११% वार्षिक महागाई नोंदवली गेली, तर एप्रिल २०२६ मधील दर २.८% राहिला. अमेरिकेमध्ये (US) एप्रिल महिन्यात नोंदवला गेलेला ३.८% महागाई दर हा मे २०२३ नंतरचा सर्वाधिक दर ठरला.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, आर्थिक घडामोडींना चालना देण्यासाठी यूएस फेडरल रिझर्व्हसारख्या मध्यवर्ती बँकांच्या तथाकथित ‘क्वांटिटेटिव्ह इझिंग’ धोरणांचा अंत. विशेषतः २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर आणि महामारीनंतर, व्यावसायिक बँकांकडून सरकारी रोखे आणि इतर दीर्घकालीन मालमत्ता (जसे की मॉर्गेज-बॅक्ड सिक्युरिटीज) खरेदी करण्यासाठी नवीन पैसा निर्माण करण्याच्या या उपायाचा त्यांनी अवलंब केला होता. वित्तीय प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तरलता आणणे, दीर्घकालीन व्याजदर कमी करणे आणि बँकांना व्यवसाय व ग्राहकांना अधिक कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, हा यामागील उद्देश होता.
वस्तू आणि सेवांच्या प्रत्यक्ष उत्पादनापेक्षा नव्याने निर्माण झालेल्या पैशाचा पुरवठा अधिक वेगाने वाढल्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य चलनवाढीच्या परिणामांमुळे, ती व्यवस्था टिकवणे देखील कठीण होते. तसेच, बाजाराने अन्यथा मागणी केलेल्या व्याजदरांपेक्षा सरकारी कर्ज स्वस्त करून, या व्यवस्थेने अधिक कर्ज घेण्यास प्रोत्साहन दिले. या प्रक्रियेत, सरकारांनी त्यांच्या परतफेडीच्या क्षमतेच्या तुलनेत गरजेपेक्षा जास्त कर्ज घेण्यास सुरुवात केली.
उच्च चलनवाढ आणि सार्वजनिक कर्ज या दोन्हींचे परिणाम आज वाढलेल्या सार्वभौम रोखे उत्पन्नाच्या (सॉवरेन बाँड यील्ड्स) स्वरूपात दिसून येत आहेत.
भारतासाठी हे महत्त्वाचे का आहे?
जेव्हा जागतिक स्तरावर भांडवल स्वस्त होते, तेव्हा अधिक परताव्याच्या शोधात उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये (Emerging markets) मोठ्या प्रमाणावर ओतल्या जाणाऱ्या भांडवलाचा भारताला लाभ झाला होता.
भारतातील निव्वळ भांडवल प्रवाह १९९८-९९ मधील ८.३ अब्ज डॉलर्सवरून वाढून, २००७-०८ मध्ये १०७.९ अब्ज डॉलर्स या विक्रमी पातळीवर पोहोचला होता. २००८-०९ च्या आर्थिक संकटाच्या वर्षात हा प्रवाह कोसळून ७.८ अब्ज डॉलर्सवर आला. परंतु २००९-१० ते २०२३-२४ या कालावधीत त्याची वार्षिक सरासरी ६७.३ अब्ज डॉलर्स इतकी राहिली. २०२४-२५ मध्ये मात्र परिस्थिती पालटली आणि निव्वळ भांडवल प्रवाह केवळ १८ अब्ज डॉलर्स इतकाच राहिला. तर २०२५-२६ या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत, ५८० दशलक्ष डॉलर्सचा निव्वळ भांडवल बहिर्प्रवाह (capital outflow) दिसून आला.
भारतीय शेअर बाजारांमध्ये परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडून (FPI) होणाऱ्या गुंतवणुकीच्या ओघाबाबतचा कल तर अधिकच स्पष्ट आहे. १९९८-९९ ते २०२०-२१ या कालावधीत निव्वळ गुंतवणुकीचा ओघ नकारात्मक राहिल्याची केवळ दोनच वर्षे होती ती म्हणजे २००८-०९ आणि २०१५-१६. मात्र २०२०-२१ नंतरच्या सहा वर्षांपैकी पाच वर्षांमध्ये, परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी बाजारात पैसे गुंतवण्यापेक्षा त्यातून काढून घेण्यावरच अधिक भर दिल्याचे दिसून आले आहे.
सध्या, भारतातील १०-वर्षीय सरकारी रोख्यांवरील परताव्याचे प्रमाण सुमारे ७% इतके आहे. अमेरिकेच्या १०-वर्षीय ट्रेझरी नोट्सवरील परतावा ४.५% असताना, या दोन्हीतील २.५ टक्के गुणकांचा फरक कमी झाला आहे. कारण गेल्या दशकातील ऐतिहासिक सरासरी पाहता, हा फरक ४ टक्क्यांहून अधिक असायचा. जर आपण रुपयाचे अवमूल्यन आणि अमेरिकन ट्रेझरीज बाळगण्यामुळे मिळणारे अधिकचे “सुरक्षित आश्रयस्थान” मूल्य या बाबी विचारात घेतल्या, तर परताव्यातील ही तफावत आणखीच कमी असल्याचे दिसून येते.
परकीय भांडवल पुन्हा भारतात परतण्याची शक्यता अजूनही आहे. परंतु त्यासाठी, आता इतिहासजमा झालेल्या “स्वस्त जागतिक पैशांच्या” (cheap global money) ‘धक्क्या’पेक्षा, भारताला अधिक आकर्षक अशी ‘ओढ’ निर्माण करणाऱ्या म्हणजेच उच्च GDP आणि नफ्यातील वाढीच्या अधिक चांगल्या शक्यता सादर कराव्या लागतील.
