RBI चा मास्टरस्ट्रोक! परकीय चलनासाठी बँकांना दिला मोठा बूस्टर; ७० अब्ज डॉलर भारतात येण्याचा अंदाज

FCNR(B) ठेवी म्हणजे काय?

अनिवासी भारतीय, ओव्हरसीज सिटीझन्स ऑफ इंडिया आणि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यांना भारतात परकीय चलनात मुदत ठेवी ठेवण्याची सुविधा म्हणजे FCNR(B) खाते होय. या खात्यात पैसे भारतीय रुपयात रूपांतरित न करता यूएस डॉलर, पाउंड, युरो, येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आणि कॅनेडियन डॉलर अशा प्रमुख चलनांमध्ये ठेवता येतात. या ठेवींवर ठेवीदारांना विशेष सवलत मिळते. भारतीय कर कायद्यानुसार जोपर्यंत खातेदार अनिवासी आहे, तोपर्यंत या ठेवींवर मिळणारे व्याज भारतात पूर्णपणे करमुक्त असते.

बँकांसमोर व्याजदर वाढवण्याचे मोठे आव्हान

भारतीय बँकांसमोर जागतिक बँकांच्या तुलनेत व्याजदर वाढवण्याचे मोठे आव्हान आहे. आरबीआयने परकीय चलनाच्या दरातील चढ-उताराचा जोखीम खर्च माफ करून बँकांना मोठा दिलासा दिला आहे, पण, प्रत्यक्षात एनआरआय ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बँकांना व्याजदरात किमान १०० बेसिस पॉईंट्सची (१%) वाढ करावी लागेल. सध्या अमेरिकेसारख्या जागतिक बाजारपेठेत डॉलर डिपॉझिट्सवर ४% पेक्षा जास्त परतावा मिळत आहे. त्या तुलनेत भारतीय बँकांचे सध्याचे FCNR(B) दर अत्यंत कमी आहेत. यात सरकारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया ३ ते ४ वर्षे मुदतीवर ३.३५% व्याजदर देत आहे. तर खासगी क्षेत्रातील आघाडीची एचडीएफसी बँक ३.६५% तर आयसीआयसीआय बँक ३.००% व्याजदर देत आहे.

आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ठेवींमध्ये ८६% घसरण

FCNR(B) चे दर २५० ते ३०० बेसिस पॉईंट्सने कमी असल्याने अनिवासी भारतीयांनी या ठेवींकडे पाठ फिरवली होती. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ७.१ अब्ज डॉलर ठेवींमध्ये तब्बल ८६ टक्के घटून आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये केवळ ९४.६ कोटी डॉलरवर आल्या होत्या. मार्च २०२६ अखेर एकूण थकीत FCNR(B) रक्कम ३३.८ अब्ज डॉलर होती. एसबीआय अमेरिकेत डॉलर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिटवर (CD) ३.८५% व्याज देते, तर अमेरिकेतील स्थानिक बँका जसे की ‘मेरिक बँक’ (४.२०% APY) आणि ‘मॉर्गन स्टॅनले’ (४.३०% APY) याहून अधिक परतावा देत आहेत. अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर कपात तूर्तास थांबवण्याची शक्यता असल्याने हे दर स्थिर राहतील, ज्यामुळे भारतीय बँकांना स्पर्धा करणे कठीण जात आहे.

आरबीआयच्या ‘स्वॅप’ सुविधेच्या अटी आणि शर्ती

• ८ जून २०२६ पासून लागू झालेली ही स्वॅप विंडो सप्टेंबर अखेरपर्यंत जमा झालेल्या ठेवींसाठी १६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत खुली असणार आहे.
• कोणतीही बँक आठवड्यातून केवळ एकदाच या स्वॅप सुविधेचा लाभ घेऊ शकते. गेल्या आठवड्यात जमा झालेल्या डॉलरच्या मूल्याएवढाच स्वॅप करता येईल.
• बँका किमान १ कोटी डॉलरच्या पटीत डॉलर आरबीआयला ‘FBIL रेफरन्स रेट’नुसार स्पॉट बेसिसवर विकतील आणि स्वॅप कालावधी संपल्यावर त्याच दराने ते परत खरेदी करतील.
• सर्वात मोठी सवलत म्हणजे या योजनेअंतर्गत जमा होणाऱ्या निधीवर बँकांना कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) आणि स्टॅच्युटरी लिक्विडिटी रेशो (SLR) राखण्यातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे, ज्यामुळे बँकांचे खेळते भांडवल वाढणार आहे.

रुपया खात्यांकडे ओढा वाढला

• FCNR(B) मध्ये घट झाली असली, तरी भारतातील आकर्षक व्याजदरांमुळे एनआरआय ग्राहकांचा ओढा रुपया-डेनोमिनेटेड खात्यांकडे वाढला आहे.
  आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ‘नॉन-रेसिडंट एक्सटर्नल’ (NRE) खात्यांमधील ठेवी ७.९४ अब्ज डॉलरने वाढून एकूण ९८.५६ अब्ज डॉलरवर पोहोचल्या आहेत.
  भारतात होणाऱ्या कमाईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘नॉन-रेसिडंट ऑर्डिनरी’ (NRO) खात्यांमध्ये ५.५३ अब्ज डॉलरची वाढ होऊन ती ३३.३३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.
  एकूण एनआरआय ठेवींचा ओघ आर्थिक वर्ष २०२५ मधील १६.१६ अब्ज डॉलरवरून घसरून आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये १४.४१ अब्ज डॉलर झाला असला, तरी जुन्या ठेवींसह एकूण थकीत एनआरआय निधी १६५.६५ अब्ज डॉलरवर स्थिर आहे.

आरबीआयने बँकांना हेजिंग आणि सीआरआर/एसएलआरच्या खर्चातून मुक्त केलं आहे. आता भारतीय बँका आपल्या नफ्याचा मार्जिन सांभाळून अनिवासी भारतीयांना किती आकर्षक व्याजदर देतात, यावरच डॉलरचा भारतात येणारा ओघ अवलंबून असेल.