‘रुपया’ला नवी कवच कुंडले! रिझर्व्ह बँकेने बदललेला दृष्टिकोन आणि पुढची दिशा

रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) ऑगस्ट २०२६ च्या पतधोरणाच्या द्वैमासिक आढाव्यात अपेक्षेप्रमाणे रेपो दर स्थिर ठेवण्याच्या निर्णय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केला. व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा हा सलग सहावा पतधोरण आढावा ठरला. म्हणजे गेले वर्षभर व्याजाच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. याकाळात बँकांची वित्तीय स्थिती आणि कर्ज वितरणामध्ये झालेली वाढीचे आकडे अत्यंत आशादायी आहेत. पण पुढील काळात येऊ घातलेला एल नीनोचा धोका आणि जागतिक पातळीवर भू-राजकीय संघर्षाच्या अनेक अदृश्य पैलूंचे परिणाम अजून पुरेसे उघड झालेले नाहीत. त्यामुळे पुढील काळ आव्हानांचा असणार आहे. या आव्हानाच्या काळात रिझर्व्ह बँकेची सर्वात मोठी डोकेदुखी रुपयाचा विनिमय दर असणार आहे. पतधोरण आढाव्याच्या निमित्ताने गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी आव्हानांच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत स्थिती अधोरेखीत केलीच. त्यासोबतच अत्यंत महत्त्वाचा संदेश रुपयाच्या विनिमय दराबाबत दिला. आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेची अधिकृत भूमिका अशी होती की रुपयाचा विनिमय दर बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यावर ठरेल. रिझर्व्ह बँक केवळ अत्यधिक अस्थिरता रोखण्यासाठी मर्यादित हस्तक्षेप करेल. प्रत्यक्षात RBI वेळोवेळी सरकारी बँकांच्या माध्यमातून डॉलरची खरेदी-विक्री करून रुपयाचे व्यवस्थापन करत असे, पण त्याची स्पष्ट कबुली देणे टाळले जात असे.

यावेळी मात्र स्थिती थोडी बदललीय. गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी यावेळी प्रथमच स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, रुपयाचा विनिमय दर बाजार ठरवेल, परंतु सट्टेबाजी, अनावश्यक अस्थिरता किंवा अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत स्थितीपासून दूर जाणारी हालचाल झाल्यास रिझर्व्ह बँक थेट हस्तक्षेप करेल. त्यासाठी आमच्याकडे प्रभावी नियामक आणि बाजाराधारित साधनांची जंत्री उपलब्ध आहे. हा केवळ शब्दांचा बदल नाही; तर RBI च्या चलन व्यवस्थापनाच्या धोरणात झालेला महत्त्वाचा बदल आहे.

गेल्या काही महिन्यांत काय घडले?

गेल्या सात-आठ महिन्यांत भारतीय बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदारांनी सुमारे २५ अब्ज डॉलर्सची माघार घेतली. त्यामुळे रुपयावर दबाव वाढला आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयात जवळपास ९ टक्क्यांची घसरण झाली. मात्र, जून आणि जुलैमध्ये परिस्थिती बदलू लागली. RBI आणि केंद्र सरकारने परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी अनेक उपाय जाहीर केले. सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीवरील निर्बंध शिथिल करणे, काही करसवलती, दीर्घकालीन विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि बँकांच्या FCNR(B) व NRE ठेवींवरील काही निर्बंध तात्पुरते शिथिल करणे अशा उपायांचा त्यात समावेश होता. गव्हर्नरांच्या भाषणानुसारही एप्रिल ते जून २०२६ या काळात भारतात ३०.७ अब्ज डॉलर्सची थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) आली. जून-जुलैमध्ये परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI) पुन्हा सकारात्मक झाली. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या परकीय चलन ताळेबंदात (Balance of Payments) चांगली शिल्लक राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

मग रुपया अजून मजबूत का झाला नाही?

येथेच खरा प्रश्न निर्माण होतो.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात डॉलर भारतात येत असताना रुपयाने अपेक्षित प्रमाणात मजबुती दाखवायला हवी होती. पण तसे झालेले दिसत नाही. याची काही कारणे आहेत.
पहिले म्हणजे, भारताची आयात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतरही कच्च्या तेलाची आयात कमी झालेली नाही. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध काही प्रमाणात शांत झाल्यासारखे चित्र असले, तरी कच्च्या तेलाचे भाव $८५ ते $९५ प्रति बॅरलवर च्या दरम्यान फिरतायत. त्यामुळे डॉलरचा ओघ असला, तरी खर्च हवा तितका कमी झालेला नाही. दुसरे म्हणजे, जागतिक पातळीवर डॉलर अजूनही मजबूत आहे. भारताच्या कच्च्या तेलेवरील अवलंबित्वाचा फायदा घेण्यासाठी जागतिक चलन बाजारात रुपयाबाबत सट्टेबाजी होत असल्याचेही रिझर्व्ह बँकेच्या नजीकच्या भूतकाळातील निवेदनातून अधोरेखीत झालेले आहे. या सगळ्याचा रुपयाच्या विनिमय दरांवर थेट परिणाम होतो.
बहुधा याच पार्श्वभूमीवर RBI ने आपल्या भूमिकेत बदल केला आहे. बाजाराला आता स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे की रुपयाविरुद्ध अनावश्यक सट्टेबाजी केली, तर रिझर्व्ह बँक बघ्याची भूमिका घेणार नाही.

धोरणातील महत्वाचा बदल

यापूर्वी RBI “managed float” ही भूमिका प्रत्यक्षात राबवत होती, पण सार्वजनिक निवेदनात “market determined exchange rate” यावर भर दिला जात असे. आता मात्र गव्हर्नरांनी बाजाराला स्पष्ट इशारा दिला आहे. या इशाऱ्यातून रिझर्व्ह बँकेला चार संकेत द्यायचे आहेत. पहिला रुपयाचा विनिमय दर बाजारच ठरवेल. पण अत्यधिक अस्थिरता सहन केली जाणार नाही. सट्टेबाजीवर कठोर कारवाई होईल. आवश्यक तेव्हा RBI थेट हस्तक्षेप करेल. या भूमिकेमुळे रुपयावरील सट्टेबाज दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत

रुपयाच्या संरक्षणामागे केवळ हस्तक्षेपाची तयारी नाही, तर मजबूत आर्थिक पाया देखील आहे.
RBI च्या मते भारताची अर्थव्यवस्था अजूनही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. चालू खात्यातील तूट नियंत्रित आहे. परकीय चलनसाठा ६९२.९ अब्ज डॉलर्स इतका मजबूत आहे. बँकिंग व्यवस्था सक्षम आहे आणि विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास कायम आहे.
याच आर्थिक पायामुळे RBI आत्मविश्वासाने म्हणू शकते की रुपयाला अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत स्थितीपासून दूर जाऊ दिले जाणार नाही.

पुढे काय?

गेल्या काही महिन्यांत भारतात परदेशी भांडवलाची आवक पुन्हा सुरू झाली आहे. RBI ने रुपयाच्या संरक्षणासाठी स्पष्ट धोरण जाहीर केले आहे. परकीय चलनसाठा सुस्थित आहे. त्यामुळे निकट भविष्यात रुपयात मोठी घसरण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत मिळतात.
याचा अर्थ असा नाही की रुपया सतत मजबूत होतच राहील. कारण त्यावर जागतिक तेलाच्या किमती, अमेरिकेचे व्याजदर, भूराजकीय तणाव आणि परदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह यांचाही प्रभाव राहणार आहे. परंतु आता बाजाराला स्पष्ट संदेश मिळाला आहे.
यामुळे आगामी काळात डॉलर-रुपया विनिमय दर तुलनेने स्थिर राहण्याची शक्यता वाढली आहे. रिझर्व्ह बँक आणि सरकारने रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांनंतर रुपयाचा विनिमय ९४ ते ९६ रुपये प्रति डॉलरच्या पट्ट्यात राहिला आहे. यापुढील काळातही तो याच मर्यादेत राहील असे भाकित वर्तवण्यास हरकत नाही. मात्र हा आकडा RBI ने अधिकृतरीत्या दिलेला नाही; तो उपलब्ध आर्थिक परिस्थिती आणि बाजारातील विश्लेषणावर आधारित निष्कर्ष आहे हेही इथे नमूद करायला हवे.

रुपयाचे स्थैर्य का महत्वाचे

रुपयाच्या स्थैर्याने अनेक गोष्टी साधता येतात. पहिली म्हणजे निर्यातदारांच्या दृष्टीने विचार केल्यास भविष्यातील परदेशातील उत्पन्नाविषयी स्पष्टता निर्माण होते. भारतातून प्रामुख्याने आयटी सेवांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. त्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांच्या भविष्यातील नफ्याविषयी आशादायक चित्र रेखाटता येऊ शकते. दुसरी आणि अधिक महत्वाची गोष्ट आयातीविषयी. भविष्यातील आयातीविषयीचे विशेषतः कच्च्या तेलाच्या आयातीवर किती खर्च होईल याविषयीचा अधिक पारदर्शक अंदाज बांधता येतो. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्च या दोघांचेही नियोजन करुन देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील विपरीत परिणाम रोखण्यासाठीच्या योजना तयार करणे सरकारी तेलकंपन्या आणि एकूण सरकारला सोपे जाते. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भार कमी करणे किंवा संतुलित करणे शक्य होते. चलनाचे स्थैर्याकडे अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याचे प्रतिक म्हणूनही पाहिले जाते. त्यामुळे ज्या देशाचे चलन स्थिर तिथे परदेशी गुंतवणूकीचा ओघही वाढण्यास मदत होते. हे आणि असे अनेक दीर्घकालीन फायदे लक्षात घेऊनच रिझर्व्ह बँकेने अवाजवी चढउतार रोखण्यासाठी सक्षम पावले उचलण्याचे निश्चित केल्याचे गव्हर्नर मल्होत्रांच्या मंगळवारच्या भाषणातून स्पष्ट दिसते.
लेखक मुक्त पत्रकार असून अर्थविषयक जाणकार आहेत.