RBI interest rate hike desicion: इराण आणि अमेरिकेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईचा दबाव असूनही, भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) चलनविषयक धोरण समिती ५ जून रोजी होणाऱ्या बैठकीत व्याजदर वाढवणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.
भारतीय शेअर बाजारातून सातत्याने होणारा भांडवली बहिर्वाह आणि रुपयावरील दबाव यामुळे स्थूल आर्थिक चिंतांमध्ये भर पडत आहे. तेसेच पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे इंधनाचा खर्च वाढण्याचा, जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याचा आणि वित्तीय बाजारांमध्ये अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका आहे, त्यामुळे व्याजदर वाढवायचे की तसेच ठेवायचे हा निर्णय घेणे आरबीआयसाठी तारेवरची कसरत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, आरबीआय (RBI) आपल्या वृद्धी आणि महागाईविषयक अंदाजांचा फेरविचार करण्याची शक्यता आहे. कारण तेलाच्या वाढत्या किमती, जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता, प्रतिकूल हवामान आणि भू-राजकीय तणाव यांमुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमींनी आर्थिक दृष्टिकोनावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण केले आहे.
जर अन्नधान्य आणि इंधनाचे वाढलेले भाव इतर वस्तूंच्या किमतींवर (मुख्य महागाईवर) परिणाम करत नसतील आणि लोकांमध्ये महागाई खूप वाढेल अशी भीती नसेल, तर आरबीआय इंधनाच्या वाढलेल्या किमतींना केवळ पुरवठ्यातील समस्येमुळे झालेली तात्पुरती दरवाढ मानेल. अशा परिस्थितीत, बँक आगामी बैठकीत व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय पुढे ढकलू शकते, असा अंदाज डीबीएस बँकेच्या (DBS Bank) वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ राधिका राव यांनी व्यक्त केला आहे.
पण, त्यांनी असेही म्हटले आहे की, जर हा जागतिक संघर्ष असाच सुरू राहिला, तर परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी २०२६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत व्याजदर वाढवावे लागतील, असा युक्तिवादही केला जाऊ शकतो.
राधिका राव म्हणाल्या की, “महागाई वाढण्याची भीती आता अधिक खरी वाटू लागली आहे आणि त्यामागे ठोस कारणे आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये ७% वाढ झाली आहे. यासोबतच अन्नधान्याचे भाव वाढणे, सध्या सुरू असलेली तीव्र उन्हाची लाट (ज्याचा पिकांवर परिणाम होतो) आणि व्यवसायांमध्ये वाढलेली महागाईची अपेक्षा, या सर्व गोष्टींमुळे बाजारात अंतर्गत किमती वाढण्याचा दबाव सतत वाढत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.”
केअरएज रेटिंगने म्हटले आहे की, बाह्य अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, चलनविषयक धोरण समिती बाह्य घडामोडींच्या आधारे सध्याचा किमतींवरील दबाव तात्पुरता आहे की कायमस्वरूपी, याचे मूल्यांकन करत ‘वेट अँड वॉच’ हा दृष्टिकोन स्वीकारेल अशी अपेक्षा आहे. एप्रिलमध्ये ३.४८ टक्के असलेला आणि एका वर्षापेक्षा जास्त काळापासून आरबीआयच्या ४ टक्के मध्यम-मुदतीच्या लक्ष्यापेक्षा कमी असलेला भारतातील किरकोळ महागाईचा दर अजूनही सौम्य असल्याने, आरबीआयला धोरणात्मक पाऊले उचलण्याची घाई करण्याऐवजी आहे ती स्थिती कायम ठेवण्यास वाव मिळेल.
जागतिक तुलना
अमेरिकेच्या ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने २८-२९ एप्रिल रोजी झालेल्या ‘फेडरल ओपन मार्केट कमिटी’च्या बैठकीत ‘फेडरल फंड्स रेट’ ३.५०-३.७५% या पातळीवरच कायम ठेवला. आर्थिक दृष्टिकोनाबाबतची अनिश्चितता वाढली असल्याचे ‘फेड’ने नमूद केले असून, मध्यपूर्वेतील घडामोडी हे याचे अंशतः कारण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिका-इराण संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या महागाईच्या दबावामुळे काही मध्यवर्ती बँकांनी अलीकडे व्याजदर वाढवले आहेत, तर इतर बँका नजीकच्या भविष्यात दरवाढीचा विचार करत आहेत. जपानमध्ये, बँक ऑफ जपानचा मुख्य महागाई मोजणारा नवीन निर्देशांक मार्चमधील २.५% वरून एप्रिलमध्ये २.८% पर्यंत किंचित वाढला आणि तो बँक ऑफ जपानच्या २% च्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. बँक ऑफ जपानच्या अधिकाऱ्यांनी अलीकडे केलेल्या आक्रमक वक्तव्यांमुळे जून २०२६ मध्ये व्याजदरवाढीची शक्यता वाढली आहे.
न्यूझीलंडच्या रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर स्थिर ठेवले, परंतु भविष्यात त्यात वाढ होण्याचे संकेत दिले आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या रिझर्व्ह बँकेने ५ मे रोजी झालेल्या बैठकीत आपला ‘कॅश रेट’ २५ आधार अंकांनी वाढवून ४.३५% पर्यंत नेला. बँक इंडोनेशियाने १९-२० मे २०२६ रोजी झालेल्या आपल्या धोरणात्मक बैठकीत अनपेक्षितपणे आपला ‘बेंचमार्क BI रेट’ ५० आधार अंकांनी वाढवून ५.२५% केला. यामुळे गेल्या दोन वर्षांतील ही त्यांची पहिलीच व्याजदर वाढ ठरली. फिलिपिन्सच्या मध्यवर्ती बँकेने एप्रिल २०२६ मध्ये आपला प्रमुख व्याजदर २५ आधार अंकांनी वाढवून ४.५०% केला असून, दोन वर्षांहून अधिक काळातील ही त्यांची पहिलीच व्याजदर वाढ होती.
महागाईच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, ECB च्या संचालक मंडळातील एका प्रमुख सदस्यानेही आगामी बैठकीत व्याजदर वाढवण्याची शिफारस केली. मे २०२६ मध्ये, चीनने आपले ‘प्रमुख’ व्याजदर सलग बाराव्या महिन्यासाठी तसेच ठेवण्याचा निर्णय़ घेतला होता.
