वर्षाला २००० टन सोने शुद्ध करणारी कंपनी? ‘राजेश एक्सपोर्ट्स’ने कसे आकडे फुगवून केला १५ लाख कोटींची हेराफेरी?

तपासात सहकार्य करत नसल्यामुळे सेबीने कंपनी आणि तिचे चेअरमन व व्यवस्थापकीय संचालक राजेश मेहता यांच्याविरोधात कडक आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार राजेश मेहता यांच्यावर शेअर बाजारात शेअर्सची खरेदी-विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली असून, कंपनीचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

१५.१५ लाख कोटी रुपयांचा बनावट महसूल

सेबीने नमूद केल्यानुसार, राजेश एक्सपोर्ट्सने वित्त वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ या ५ वर्षांच्या काळात आपल्या खात्यांमध्ये अवाढव्य हेरफेर केली. कंपनीने आपल्या एकत्रित महसुलात सुमारे १५.१५ लाख कोटी रुपयांची खोटी माहिती दाखवली. ही रक्कम गेल्या ५ वर्षांत कंपनीने दाखवलेल्या एकूण महसुलाच्या तब्बल ९९.८० टक्के आहे. सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांनी स्पष्ट केले की, कंपनी अनेक वर्षांपासून पूर्णपणे काल्पनिक आकडे पुस्तकांवर नोंदवत होती.

वर्षाला २००० टन सोने शुद्ध करणारी कंपनी?

राजेश एक्सपोर्ट्सने २०१५ मध्ये ‘व्हॅलकॅम्बी एसए’ या स्वीस कंपनीचे अधिग्रहण केलं. या रिफायनरीची वर्षाला २,००० टनांहून अधिक सोने, चांदी, प्लॅटिनम आणि पॅलेडियम यांसारख्या धातूंचे शुद्धीकरण करण्याची क्षमता आहे. याच कंपनीच्या जोरावर राजेश मेहता यांनी बाजारात स्वतःची पत निर्माण केली होती, त्याच उपकंपनीच्या आकड्यांमध्ये मोठा झोल आढळून आला आहे. आपल्या एकूण महसुलातील ९७% ते ९९% हिस्सा परदेशी उपकंपन्यांमधून येत असल्याचा दावा राजेश एक्सपोर्टने केला होता. मात्र, जेव्हा ‘व्हॅलकॅम्बी’च्या कागदपत्रांची प्रत्यक्ष तपासणी केली गेली, तेव्हा तिथे या अफाट कमाईचा कोणताही पुरावा सापडला नाही.

सेबीच्या तपासानुसार, राजेश एक्सपोर्ट्सने सोन्याच्या खरेदी-विक्रीच्या एकूण मूल्यालाच थेट आपला महसूल म्हणून दाखवले. वास्तविक पाहता नियमानुसार, त्यांना केवळ सोन्याच्या रिफायनिंग किंवा प्रोसेसिंगमधून मिळणारे उत्पन्नच महसूल म्हणून नोंदवणे बंधनकारक होते.

ऑडिट कमिटीला डावलून प्रमोटर्सच्या खात्यात निधी

नियमांचे उल्लंघन करत कंपनीचा निधी थेट वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये डायव्हर्ट करण्यात आला. सेबीच्या अहवालानुसार, मोठ्या प्रमाणावर कंपनीचा पैसा प्रमोटर राजेश मेहता आणि सिद्धार्थ मेहता यांच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केला गेला होता. या व्यवहारांसाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाची कोणतीही मंजुरी घेण्यात आली नव्हती, तसेच ऑडिट कमिटीलाही याची कल्पना दिली गेली नव्हती.

वैयक्तिक उत्पन्नही संशयाच्या भोवऱ्यात

सेबीने कंपनीच्या १२,५५७ कोटी रुपयांच्या स्टँडअलोन (गृह) महसुलावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चेअरमन राजेश मेहता यांनी स्वतःच्या वैयक्तिक क्षमतेत केलेले डेरिव्हेटिव्ह सौदे कंपनीचे अधिकृत खरेदी विक्री व्यवहार म्हणून दाखवले. म्युच्युअल फंड आणि मुदत ठेवींमधून मिळालेले २०४ कोटी रुपयांचे व्याज थेट कंपनीचे ‘ऑपरेशनल इन्कम’ म्हणून जाहीर केले गेले. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कंपनीने आफ्रिकेत सोन्याच्या खाणीत मोठी गुंतवणूक केल्याचा जो दावा केला होता, तोही खोटा ठरल्याचे समोर आले आहे.