केनियात काय घडतंय? २५० कोटी डॉलरचा अदानींचा प्रकल्प रद्द केल्यानंतर आता ‘टाटा’ला देश सोडण्याचा इशारा!

केनियाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे गंभीर आरोप काय आहेत?

• काजियाडो प्रांतातील जाहीर सभेत बोलताना राष्ट्राध्यक्ष विल्यम रुटो यांनी टाटा केमिकल्सवर स्थानिक विकासाकडे दुर्लक्ष करुन केवळ नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप केला. रुटो म्हणाले, “टाटा कंपनीकडे गेल्या १०० वर्षांपासून या खाणींचा परवाना आहे. मात्र, त्यांनी काजियाडोमध्ये स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करणारा एकही मोठा कारखाना उभारलेला नाही. ते फक्त कच्चा माल बाहेर नेतात. आम्ही काय इतरांचे गुलाम आहोत का?”
• टाटा केमिकल्स केवळ कच्च्या स्वरूपातील सोडा ॲशची निर्यात करते. मात्र, स्थानिक पातळीवर काच किंवा रसायनांच्या निर्मितीसारखे प्रक्रिया उद्योग उभे करत नाही. यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळत नसल्याचा शासनाचा दावा आहे.
• टाटा केमिकल्सचे कामकाज थांबवून या ठिकाणी स्थानिक पातळीवरच काच निर्मिती व रसायने तयार करू शकणाऱ्या दोन नवीन कंपन्यांना पाचारण केले जाईल, असे रुटो यांनी स्पष्ट केले.

हा वाद नेमका कशाविषयी आहे?

हा वाद ‘टाटा केमिकल्स मागाडी लिमिटेड’ आणि केनियाचे खाण व सागरी व्यवहार मंत्रालय यांच्यातील नियामक मंजुरी आणि नियमांच्या पालनावरून सुरू झाला आहे. खाण मंत्रालयाने २८ जुलै २०२६ रोजी टाटा केमिकल्सला नोटीस पाठवून मागाडी प्रकल्पातील उत्पादन व निर्यात थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. यावर कंपनीने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंत्रालयाकडे सर्व कायदेशीर कागदपत्रे आणि अहवाल सादर केले असून कंपनी सर्व नियमांचे पूर्णपणे पालन करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

काजियाडो राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील

काजियाडो प्रांतात जमीन, खनिज संपत्ती, रोजगार आणि स्थानिक समुदायांचे हक्क यावरून नेहमीच राजकीय वातावरण तापलेले असते. याआधी काजियाडोच्या स्थानिक प्रशासनाने टाटा केमिकल्सकडे १७.४५ अब्ज केनियन शिलिंग (अब्जावधी रुपये) जमीन भाडे व रॉयल्टीची मागणी केली होती आणि कारखाना बंद पाडला होता. परंतु, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये केनियाच्या अपीलीय न्यायालयाने टाटा केमिकल्सच्या बाजूने निर्णय दिला. ही मागणी बेकायदेशीर असून स्थानिक प्रशासनाने कंपनीचे कामकाज रोखणे हे घटनात्मक मालमत्ता हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.

टाटा केमिकल्सचा मागाडीतील इतिहास

टाटा केमिकल्स देशात १०० वर्षांपासून असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष रुटो यांनी म्हटलं असलं तरी टाटा समूहाची या प्रकल्पातील प्रत्यक्ष मालकी २००५ पासून आहे. या प्रकल्पातील खाणकामाचे हक्क मूळ ब्रिटिश वसाहतकालीन करारातून (१९२८ चा लीज) आले आहेत, ज्याचे नूतनीकरण २००४ मध्ये करण्यात आले. हे हक्क २०५३ पर्यंत वैध आहेत. १८७३ मध्ये ब्रिटनमध्ये स्थापन झालेल्या ‘ब्रुनर मोंड’ या कंपनीकडे केनियातील मागाडी सोडाचे कामकाज होते. २००५ मध्ये टाटा केमिकल्सने ब्रुनर मोंडची १००% मालकी विकत घेतली आणि या युनिटचे नाव ‘टाटा केमिकल्स मागाडी लिमिटेड’ असे झाले. टीसीएमएल ही आफ्रिकेतील नैसर्गिक सोडा ॲशची सर्वात मोठी उत्पादक कंपनी आहे. काच उद्योग, डिटर्जंट्स आणि रासायनिक उद्योगात याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.

टाटा केमिकल्स पुढे काय करणार?

राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्यानंतर शुक्रवारी (४ सप्टेंबर) टाटा केमिकल्सने आपली भूमिका स्पष्ट केली. कंपनीने म्हटलंय, की केनिया सरकारच्या अधिकारांचा सन्मान करून सर्व समस्यांचे निरसन संवादाद्वारे केले जाईल. टाटा केमिकल्सने केनियातील प्रकल्पात अलिकडेच मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. जुलै २०२५ मध्ये कंपनीने जगात प्रथमच १० टन प्रतितास क्षमतेचा ‘इलेक्ट्रिक कॅलसायनर’ आणि ५ मेगावॉटचा ‘सौर ऊर्जा प्रकल्प’ सुरू केला. भट्टीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अवजड फर्नेस ऑइलचा वापर कमी करून कार्बन उत्सर्जन घटवणे आणि टाटा समूहाचे २०४५ पर्यंतचे ‘कार्बन न्यूट्रल’ ध्येय गाठणे हा या गुंतवणुकीचा मुख्य उद्देश होता.

केनियातील भारतीय गुंतवणुकीसमोरील आव्हाने

यापूर्वी केनिया प्रशासनाने २०२४ मध्ये अदानी समूहाचा नैरोबीतील ‘जोमो केन्याटा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या’ विस्ताराचा २५० कोटी डॉलरचा भव्य प्रकल्प रद्द केला होता. पारदर्शकतेचा अभाव, स्थानिक विरोध आणि अमेरिकेत २०२४ मध्ये गौतम अदानी यांच्यावर झालेल्या कथित आरोपांनंतर राष्ट्राध्यक्ष रुटो यांनी तो करार रद्द केला होता. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये केनियाच्या न्यायालयाने हा निर्णय योग्य ठरवला. आता पाठोपाठ टाटा केमिकल्सलाही विरोध होत आहे. सध्या जगभरात सुरू असलेल्या राष्ट्रवादाचा हा प्रभाव असल्याची चर्चा आहे.