टाटा सन्सच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ वाढवण्यास नोएल टाटांनी का आणि कोणत्या अटी ठेवल्या आहेत? काय आहे संपूर्ण प्रकरण

नोएल टाटा यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत टाटा समूहातील अनेक सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्यांच्या तोट्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. याचबरोबर त्यांनी टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ वाढवण्यास मंजुरी देण्यासाठी अनेक अटी ठेवल्या आहेत.

टाटा सन्सचे चार संचालक चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या बाजूने होते, परंतु चंद्रशेखरन यांनीच संचालक मंडळाचे एकमत होईपर्यंत निर्णय पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव मांडल्याने हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला.

सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्यांचे नुकसान

चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा मुद्दा समोर आल्यानंतर नोएल टाटा यांनी सूचिबद्ध नसलेल्या कंपन्यांमधील तोट्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांची भूमिका अशी आहे की, समूहातील कंपन्यांवर कर्ज वाढू नये आणि होणारा तोटा मर्यादित असावा.

चंद्रशेखरन यांना मुदतवाढ देण्यापूर्वी नोएल टाटा यांनी ठेवलेल्या अटींपैकी एक म्हणजे ‘तोटा कमी करणे’ ही होती. टाटा समूहावर कर्जाचा डोंगर उभा राहू नये आणि रतन टाटा यांचा वारसा जपला जावा, यासाठी ते विशेष आग्रही आहेत.

टाटा समूहातील तोट्यातील कंपन्या

एअर इंडियाचा आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये एकूण निव्वळ तोटा १०,८५९ कोटी रुपये होता, तो मागील वर्षाच्या तुलनेत ४८ टक्क्यांनी वाढला आहे.

टाटा प्लेला आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ५२९.४३ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला आहे, मागील वर्षाच्या तुलनेत हा सुमारे ५० टक्क्यांनी अधिक आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये टाटा डिजिटलला अंदाजे ८२८ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला, यामध्ये आर्थिक वर्ष २०२४ मधील १,२०१ कोटी रुपयांच्या तोट्याच्या तुलनेत घट झाली आहे. समूहाच्या ई-कॉमर्स आणि डिजिटल पोर्टफोलिओचा एकूण तोटा ४,६०९.९ कोटी रुपये आहे, यामध्ये सुमारे ९.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

बिगबास्केट (रिटेल क्षेत्र) आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये एकत्रित निव्वळ तोटा २,००६.८ कोटी रुपये झाला आहे, मागील वर्षाच्या १,४१५ कोटी रुपयांच्या तोट्याच्या तुलनेत यामध्ये सुमारे ४२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

टाटा सन्सचे लिस्टिंग

नोएल टाटा यांचा टाटा सन्सला स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध (लिस्टिंग) करण्यास विरोध असल्याचे समजते. टाटा सन्सने ‘नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपनी’ (NBFC) म्हणून आपली नोंदणी रद्द करण्यासाठी आरबीआयकडे अर्ज केला आहे.

आरबीआयच्या नियमानुसार “अप्पर-लेयर” NBFC कंपन्यांना शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणे बंधनकारक आहे आणि हा नियम टाळण्यासाठीच टाटा सन्सने हे पाऊल उचलले आहे. कंपनी कर्ज देण्याच्या व्यवसायात नसल्यामुळे तिला वित्तीय क्षेत्रातील हे नियम लागू होऊ नयेत, असा युक्तिवाद केला गेला.

इतर संचालकांचे मत असे आहे की हा एक नियामक विषय असून त्याचा निर्णय आरबीआयवर सोपवला पाहिजे. स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध कंपनीला प्रकटीकरणाचे (Disclosure) कठोर नियम पाळावे लागतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि जनतेकडून कंपनीच्या कामकाजाची अधिक बारकाईने तपासणी होते.

नवीन गुंतवणूक लांबणीवर

समूहातील सूचीबद्ध नसलेल्या अनेक कंपन्या तोट्यात असल्याने, नोएल टाटा यांनी नवीन व्यवसाय प्रकल्पांमध्ये नवी गुंतवणूक मर्यादित ठेवण्याचे समर्थन केले आहे. इतर संचालकांनी दीर्घकालीन स्थैर्य आणि नफा मिळवण्यासाठी गुंतवणूक सुरू ठेवण्याच्या बाजूने युक्तिवाद केला आहे.

सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्यांच्या कर्जाबाबत अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी एअर इंडियासारख्या कंपन्यांच्या खात्यावर मोठे कर्ज आहे. टाटा कॅपिटल आणि टाटा टेक्नॉलॉजीजने अलीकडेच आयपीओ (IPO) द्वारे निधी उभारला असून, इतर कंपन्यांची नोंदणीबाबत चर्चा सुरू असल्याचे समजते.

समूहावरील एकूण कर्जाचा बोजा हा आणखी एक चिंतेचा विषय आहे. तोटा मर्यादित केल्याशिवाय अधिक कर्ज घेण्यास नोएल टाटा यांनी विरोध दर्शवला आहे. टाटा समूहाने अलीकडेच टाटा मोटर्सचे व्यावसायिक आणि प्रवासी वाहन अशा दोन स्वतंत्र घटकांमध्ये विभाजन केले असून, इटालियन ट्रक निर्माता कंपनी ‘इव्हेको’ ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

जूनची बैठक निर्णायक

जूनमध्ये होणारी टाटा सन्सची पुढील बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. यामध्ये नोएल टाटा आणि चंद्रशेखरन यांच्यासह इतर संचालकांना मुदतवाढीच्या प्रश्नावर तोडगा काढावा लागणार आहे. जर तोपर्यंत हा प्रश्न सुटला नाही, तर समूहाचे नेतृत्व आणि धोरणात्मक दिशेबाबत अनिश्चितता कायम राहील.

टाटा समूहातील एका अंतर्गत सूत्राने सांगितले की, “हा विषय जूनच्या बैठकीपूर्वी सुटण्याची शक्यता आहे. टाटा सन्स ही टाटा समूहाची मुख्य ताकद आहे. समूहाच्या स्थिरतेवर परिणाम होऊ न देता हा विषय फार काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही.”