केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे मतदान होत असलेल्या मिझोराम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणा या पाच राज्यांमध्ये जप्तीच्या कारवायांमध्ये लक्षणीय आणि वेगाने वाढ झाली आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यापासून या पाच राज्यांमध्ये १७६० कोटी रुपयांहून अधिक जप्ती झाल्याची नोंद झाली आहे, जी २०१८ मध्ये या राज्यांमधील मागील विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या जप्तीच्या (२३९.१५ कोटी रुपये) ७ पटीने अधिक आहे. पाच राज्यांमध्ये चालू असलेल्या निवडणुका आणि मागील काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमधील जप्तीच्या आकडेवारीवरून प्रलोभनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि निवडणूक गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी मजबूत उपाययोजना राबवून मुक्त, निष्पक्ष आणि प्रलोभनमुक्त निवडणुका सुनिश्चित करण्याप्रति केंद्रीय निवडणूक आयोगाची वचनबद्धता दिसून येते.
यावेळी आयोगाने निवडणूक खर्च देखरेख प्रणालीचा अवलंब करत देखरेख प्रक्रियेमध्ये तंत्रज्ञान देखील समाविष्ट केले आहे जे एक उत्प्रेरक ठरत आहे, कारण त्याने केंद्र आणि राज्य अंमलबजावणी संस्थांना उत्तम समन्वय आणि गोपनीय माहिती सामायिकरणासाठी एकत्र आणले आहे. निवडणुकांच्या घोषणेनंतर आणि २० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत निवडणूक होत असलेल्या राज्यांकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार निवडणूक आयोगाने जप्तीची कारवाई केली आहे.
हेही वाचाः गौतम सिंघानियाच्या पत्नीनं घटस्फोटासाठी ठेवली मोठी अट; केली ‘एवढ्या’ कोटींची मागणी
निवडणूक खर्च देखरेख प्रणालीचा (ईएसएमएस) उद्देश अंमलबजावणी संस्थांना मिळालेली माहिती इतर संबंधित संस्थांबरोबर त्वरित सामायिक करणे हा आहे. ईएसएमएस निवडणूक खर्च देखरेख प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या विविध अंमलबजावणी संस्थांबरोबर सीईओ आणि डीईओ स्तरावर सहज समन्वय साधतो. हा प्लॅटफॉर्म रीअल-टाइम रिपोर्टिंगची सुविधा पुरवते , विविध संस्थांकडून अहवाल संकलित करण्यात वेळेची बचत करतो आणि उत्तम समन्वय साधतो. निवडणूक होत असलेल्या राज्यांमधून प्राप्त अहवालांनुसार, हे अंतर्गत अॅप चांगले काम करत आहे आणि निवडणूक खर्च देखरेख प्रक्रियेत मदत करत आहे.
