दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी २००० रुपयांच्या नोटा बदलण्याच्या प्रकरणी मोठा निर्णय दिला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या अधिसूचनांना आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे आता ओळखपत्राशिवाय देशभरात २००० रुपयांच्या नोटा बदलता येणे सोपे होणार आहे. याचिकेत २००० रुपयांची नोट कोणत्याही ओळखापत्राशिवाय बदलण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. २३ मे रोजी नोट बदलण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी एसबीआयने एका अधिसूचनेत म्हटले होते की, लोक बँकेच्या शाखेत जाऊन २००० रुपयांच्या १० नोटा बदलू शकतात. यासाठी त्यांना कोणत्याही प्रकारचे आयडी प्रूफ आणि रिक्वेस्ट स्लिप भरण्याची गरज नाही. न्यायमूर्ती सतीश चंदर शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सोमवारी भाजप नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांची याचिका फेटाळून लावली. अश्विनी उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत सेंट्रल बँक आणि एसबीआयचा हा निर्णय मनमानी, अतार्किक आणि घटनेच्या कलम-14 (समानतेचा अधिकार) च्या भावनेविरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. दोन हजाराच्या नोटा बदलून देण्याबाबत रिझर्व्ह बँक आणि स्टेट बँक यांनी काढलेली परिपत्रके अन्यायी, अतार्किक आणि राज्यघटनेच्या कलम १४ चा भंग करणारी आहेत, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला होता. याचिकेत म्हटले होते की, दोन हजाराच्या नोटा ठरावीक व्यक्तींच्या तिजोरीत गेल्या आहेत अथवा फुटीरतावादी, दहशतवादी, माओवादी, अमली पदार्थ तस्कर, खाण माफिया आणि भ्रष्टाचारी लोकांनी त्यांचा साठा करून ठेवलेला आहे. भ्रष्टाचारात जास्त मूल्याच्या चलनाचा वापर केला जात असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला होता. याचिकेत म्हटले होते की, तस्करी, दहशतवादी कारवाया, जुगार, करचुकवेगिरी, अपहरण, खंडणी, लाचखोरी आणि हुंडा आदी बेकायदा गोष्टींसाठी दोन हजाराच्या नोटांचा वापर होत आहे. त्यामुळे या नोटा बँक खात्यातच जमा करणे बंधनकारक करावे. यातून काळा पैसा आणि बेहिशेबी मालमत्ता असलेले लोक शोधता येतील. RBI म्हणाली, हे सामान्य काम, नोटाबंदी नाही याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मध्यवर्ती बँकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पराग त्रिपाठी यांनी युक्तिवाद केला. RBI ने २००० रुपयांच्या नोटा बदलण्याच्या प्रक्रियेला वैधानिक कायदा म्हटले आहे. ही 'नोटाबंदी' नसल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला आहे. RBI ने २००० रुपयांची नोट बदलण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत वेळ दिला आहे. तसेच त्यांची कायदेशीर निविदा काढल्याचेही स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. म्हणजे २००० रुपयांच्या नोटेसह बाजारात अजूनही वस्तू खरेदी करता येणार आहेत. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटाबंदीच्या तुलनेत हा निर्णय वेगळा आहे. त्यावेळी चालू असलेल्या या नोटा केवळ चलनातून बाहेर आल्या नाहीत, तर त्यांची कायदेशीर निविदाही संपली होती, म्हणजेच ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्रीनंतर त्या नोटांची खरेदी करता येत नव्हती, तर २००० रुपयांच्या नोटांबाबत अशी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.
