वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
जीएसटी गुप्तवार्ता (इंटेलिजन्स) महासंचालनालयाने (डीजीजीआय) विविध ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंग कंपन्यांना सुमारे ५५,००० कोटी रुपयांच्या वस्तू आणि सेवा कराच्या थकबाकीसाठी कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या असून, यात सर्वाधिक वापरात असलेल्या ‘ड्रीम ११’ ला तब्बल २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक जीएसटी थकबाकीची नोटीस देण्यात आली आहे. ही देशातील एखाद्या खासगी क्षेत्रातील कंपनीला बजावण्यात आलेली अप्रत्यक्ष कराच्या थकबाकीच्या सर्वात मोठ्या रकमेची नोटीस आहे.
सूत्रांची दिलेल्या माहितीनुसार, डीजीजीआयकडून येत्या आठवड्यात आणखी काही रिअल मनी गेमिंग कंपन्यांना नोटिसा धाडल्या जाणे अपेक्षित असून, त्याद्वारे या कंपन्यांकडून एकूण जीएसटी मागणी १ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. डीआरसी ०१-ए या फॉर्मद्वारे थकीत देय म्हणून निश्चित केलेल्या कराची सूचना अधिकाऱ्यांद्वारे कंपन्यांना जारी केली जाते. जीएसटीच्या भाषेत याला कारणे दाखवा पूर्व नोटीस संबोधले जाते.
आणखी वाचा-मासिक ‘यूपीआय’ व्यवहार ९.३ अब्जांवर
जीएसटी परिषदेने चालू वर्षात ऑनलाइन गेमिंगच्या एकूण उलाढाल मूल्यावर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याच्या निर्णयावर शिक्कमोर्तब केले. त्यांनतर प्रथमच या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
‘ड्रीम ११’ची न्यायालयात धाव
‘ड्रीम ११’ या फॅण्टसी स्पोर्ट्स मंचाकडे सर्वाधिक २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक जीएसटी थकबाकीची मागणी करण्यात आली. ‘ड्रीम ११’ने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत २८ टक्के दराने जीएसटी न भरल्याबद्दल कर अधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. याआधी २०२२ मध्ये, बेंगळूरुस्थित ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजीला देखील २१,००० कोटी रुपयांची कर नोटीस पाठवण्यात आली होती. ‘ड्रीम ११’ने आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ३,८४१ कोटी रुपयांच्या परिचालन महसुलावर १४२ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला होता.
