scorecardresearch

Premium

कोळसा मंत्रालयाकडून कोळसा खाणींच्या लिलावातून मिळालेले ७०४ कोटी इतर राज्यांकडे हस्तांतरित

ज्या १८ कोळसा खाणींचा यशस्वीरीत्या लिलाव झाला, त्या खाणींसाठीच्याच आगाऊ रकमेचा हा पहिला हप्ता असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

Coal India Offer For Sale
कोळसा मंत्रालयाकडून कोळसा खाणींच्या लिलावातून मिळालेले ७०४ कोटी इतर राज्यांकडे हस्तांतरित

कोळसा मंत्रालयाने कोळसा खाणींच्या लिलावातून आगाऊ म्हणून मिळालेली ७०४ कोटी रुपये इतकी रक्कम, महाराष्ट्रासह, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल या सहा कोळसा उत्पादक राज्यांना हस्तांतरित केली आहे. या राज्यांच्या विकास प्रक्रियेला अधिक सक्षम करण्याच्या हेतूनं अशा तऱ्हेनं रक्कम हस्तांतरीत करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचं मंत्रालयानं म्हटलं आहे. हस्तांतरीत केलेली ही ७०४ कोटी रुपयांची रक्कम व्यावसायिक पातळीवरील कोळसा उत्खननासाठी सुरू केलेल्या कोळसा खाण लिलावांच्या सहाव्या फेरीत तसेच पाचव्या फेरीतल्या दुसऱ्या टप्प्यात ज्या १८ कोळसा खाणींचा यशस्वीरीत्या लिलाव झाला, त्या खाणींसाठीच्याच आगाऊ रकमेचा हा पहिला हप्ता असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारने कोळसा खाण विकास आणि उत्पादन करारात नव्याने सुधारणा केल्यात, त्यामुळेच व्यावसायिक कोळसा उत्खननाच्या प्रक्रियेचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाला. या कराराअंतर्गतच्या अटींनुसार, ज्यांची निविदा यशस्वी ठरली आहे, अशा निविदाधारकांनी काम सुरू करण्यापूर्वी आगाऊ रकमेचा पहिला हप्ता कोळसा मंत्रालयाकडे जमा केला. महत्वाचे म्हणजे या पुढे उरलेले तीन हफ्ते हे निविदाधारकांकडून थेट संबंधित राज्य सरकारांना दिले जाणार आहेत, त्यामुळे या राज्यांच्या विकासप्रक्रीयेत कोळसा उत्पादन क्षेत्राचे महत्वाचे योगदानही होणार आहे.

police leave encashment
रजा रोखीकरण रद्द केल्याने पोलीस दलात नाराजी, पोलिसांनी समाजमाध्यमांवर व्यक्त केला संताप
MOFA Act
‘मोफा’ कायद्याचे अस्तित्व नाकारण्याचा न्याय व विधि विभागाचा प्रयत्न फोल!
Anger among ST employees
भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅज्युईटीचा भरणा न केल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष
study group report recommended many benefits for maharashtra loom owners zws 70
राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांना अभ्यास समितीनकडून न्याय; अनेक चांगल्या शिफारशी 

हेही वाचाः Money Mantra : तुम्ही पंजाब नॅशनल बँकेचे ग्राहक असाल तर ही बातमी वाचाच…

कोळसा उत्पादकांच्या माध्यमातून येणाऱ्या या भरीव आर्थिक गुंतवणुकीच्या मदतीने राज्य सरकारांना आपापल्या भागातल्या विकासाला वेग देण्यात मदत होईल. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचा विकास, शैक्षणिक सुविधा, आरोग्यविषयक सेवा सुविधा विकसीत करण्यात तसेच राज्यातील जनतेसाठी विविध कल्याणकारी उपक्रम आणि राज्यातील बहुविध समाज घटकांच्या विकासाच्या माध्यमातून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याकरता धोरणात्मक गुंतवणूक करणेही राज्य सरकारांना शक्य होणार आहे.

हेही वाचाः सलग तिसऱ्या दिवशी शेअर बाजार लाल चिन्हात बंद, गुंतवणूकदारांचे १ लाख कोटी बुडाले

कोळसा खाणींमधून व्यावसायिक पातळीवर कोळसा उत्खननाचे काम सुरू झाल्यापासून, कोळसा उत्पादन क्षेत्रानं राज्य सरकारांच्या महसुली उत्पन्नात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. या सोबतच जेव्हा प्रत्यक्षात कोळसा खाणी कार्यान्वित होतील, त्यानंतर राज्य सरकारांना या खाणींकडून रॉयल्टी आणि मासिक विशेष हप्ताही दिला जाईल आणि महसुलातली ही अतिरिक्त वाढही त्या त्या राज्यांच्या समृद्धीसाठी कामी येणार आहे. या खाणींच्या माध्यमातून राज्य सरकारांना जे अतिरिक्त महसुली उत्पन्न मिळेल, त्याचा वापर करून राज्य सरकारे आपापली आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करू शकतील, समाजातील उपेक्षित घटकांची प्रगती साधू शकतील, तसेच राज्यातील इतर महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांनाही आर्थिक पाठबळ देऊ शकतील.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व अर्थवृत्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: 704 crore received from auction of coal mines by ministry of coal transferred to other states vrd

First published on: 03-08-2023 at 19:18 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×