एमडीएच आणि एव्हरेस्ट मसाल्यात मर्यादेपेक्षा जास्त इथिलीन ऑक्साइडचे प्रमाण आढळल्यानंतर हाँगकाँगसह काही देशांनी त्यावर बंदी घातली होती. या पार्श्वभूमीवर आता भारतातील एमडीएच आणि एव्हरेस्ट मसाल्यांच्या प्रोसेसिंग युनिटची तपासणी करण्याचा निर्णय स्पायसेस बोर्ड ऑफ इंडियाने घेतला आहे. सोमवारी स्पायसेस बोर्ड ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

एप्रिल महिन्यात हाँगकाँगने एमडीएचच्या तीन मसाल्यांमध्ये (मद्रास करी पावडर, सांबार मसाला, करी पावडर) तर एव्हरेस्टच्या फिश करी मसाल्यामध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त इथिलीन ऑक्साईडचे प्रमाण आढळल्याचे सांगितले होते. याशिवाय सिंगापूर फूड एजन्सी (SFA) नेदेखील एव्हरेस्टच्या फिश करी मसाल्यात अधिक प्रमाणात इथिलीन ऑक्साईड असल्याने हे मसाले बाजारातून मागे घेण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा – विश्लेषण: दालचिनीचं ग्रीक कनेक्शन; भारतीय मसाल्यांना हजारो वर्षांचा इतिहास!

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने नुकताच जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, सिंगापूरमध्ये मसाल्यांमध्ये ५० मिलीग्रॅम/ किलो इथिलीन ऑक्साईडचे प्रमाण वापरण्यास परवानगी आहे. तर युरोपीयन युनियनमध्ये हेच प्रमाण ०.०१ ते ०.०२ मिलीग्रॅम/ किलो इतके आहे. याशिवाय जपानमध्ये ०.०१ मिलीग्रॅम /किलो तर अमेरिका आणि कॅनडामध्ये ७ मिलीग्रॅम/किलो इथिलीन ऑक्साईड वापरण्याची परवानगी आहे.

यासंदर्भात बोलताना स्पायसेस बोर्ड ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “इथिलीन ऑक्साईड हा अतिशय सामान्य असा पदार्थ असून अन्न आणि औषधे तयार करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. इथिलीन ऑक्साईडचा वापर योग्य प्रमाणात केला, तर त्याचे कोणतेही दुष्परिणाम मानवी शरीरावर होत नाहीत. मात्र, इथिलीन ऑक्साईडचा वापर मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास त्याचा संपर्क अन्नातील क्लोरिनशी होतो आणि २-क्लोरोथेनॉल तयार होते.”

हेही वाचा – विश्लेषण: भारतीय मसाल्यांबद्दलच्या वादाचे निराकरण कधी?

पुढे बोलताना ते म्हणाले, “जागतिक व्यापार संघटनेची एक कोडेक्स समिती आहे. ही समिती पदार्थांमधील एमआरएल पातळी निश्चित करते. मात्र, विकसित देश अन्न पदार्थातील एमआरएल पातळी बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उदा. कोडेक्स समिती म्हणाली की, अन्न पदार्थातील एमआरएस पातळी असावी, तर विकसित देशांसाठी ही पातळी ०.१ इतकी असेल. सद्यस्थितीत प्रत्येक देशात त्यांच्या खाद्यसंस्कृतीनुसार अन्न पदार्थातील एमआरएल पातळीचे प्रमाण वेगळे आहे. त्यामुळे एखाद्या देशातील अन्न पदार्थातील एमआरएल पातळी ही दुसऱ्या देशासाठी कदाचित चुकीची असू शकते.”