नवी दिल्ली : देशाचे कृषी क्षेत्र आगामी १० वर्षांत ४ टक्क्यांची विकासगती कायम राखू शकते. मात्र या गतीशी जुळवून घेण्यासाठी देशाला गोदामांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, असे नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चंद यांनी गुरुवारी मत व्यक्त केले.
कृषी उत्पादनांची मागणी २.५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता असून आगामी काळात कृषी क्षेत्राची वाटचाल गतिशील राहणार आहे, असे उद्योग संघटना ‘पीएचडीसीसीआय’ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना चंद म्हणाले. कृषी क्षेत्राने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत ३.७ टक्के वाढीचा दर नोंदवला. मात्र कृषी-उपजाची मागणी या दराने वाढताना दिसत नाही. म्हणून, या उत्पादनांचा उद्योगासाठी वापर वाढविणे आणि निर्यात बाजारपेठेचा फायदा घेणे हा एक चांगला पर्याय आहे, असे चंद म्हणाले.
भात आणि गव्हाच्या गोदामाच्या गरजा वेगळ्या नाहीत. परंतु मक्याच्या बाबतीत त्या वेगळ्या आहेत. देशाच्या कायद्यानुसार, एका विशिष्ट प्रमाणापेक्षा जास्त साठा करता येत नाही. हे साठे नियंत्रण गुंतवणूक निर्णयांवर प्रभाव पाडत आहे. केंद्राने योजलेले तीन कृषी कायदे लागू करण्यात यश आले असते तर ही समस्या राहिली नसती. जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू करण्याची गरज आता कमी होत चालली आहे, असे ते म्हणाले.
देशांतर्गत आघाडीवर अन्नधान्याची किंमत स्थिरता राखण्यासाठी गोदामाची मोठी आवश्यकता आहे. भारत कृषी उत्पादनांचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि आठव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा निर्यातदार म्हणून उदयास आला आहे, वर्ष २०२४-२५ मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी ३५४ दशलक्ष टनांवर पोहोचले आहे.
वर्ष २०३०-३१ पर्यंत उत्पादन सुमारे ३६८ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढणार असल्याने, अन्न सुरक्षा सुरक्षित करण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि टाळता येण्याजोगे नुकसान कमी करण्यासाठी साठवणूक आणि काढणीनंतरच्या प्रणाली अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
