पीटीआय, नवी दिल्ली
आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज घटवून, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये तो ६.५ टक्क्यांपर्यंत सीमित राहील, असे बुधवारी स्पष्ट केले. आधी तिने ७ टक्क्यांच्या विकासदराचा कयास वर्तविला होता. खासगी क्षेत्रातून आटलेली गुंतवणूक आणि घरांच्या मागणीत अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ झाल्यामुळे तिच्या मते विकासदर खुंटणार आहे.
पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाजही ‘एडीबी’ने कमी केला आहे. ‘आशियाई विकासावर दृष्टिक्षेप’ या शीर्षकाच्या ताज्या अहवालानुसार, अमेरिकेची संभाव्य नवीन व्यापार धोरणे, वित्तीय आणि देशांतर धोरणांतील प्रतिकूल बदलातून विकसनशील आशियाई देशांच्या विकासदराला अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यातून महागाई दर आणखी वाढण्याची भीतीदेखील व्यक्त करण्यात आली आहे. आशिया प्रशांत राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था २०२४ मध्ये ४.९ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. याआधी सप्टेंबरमध्ये ५ टक्के विकासदराचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
हेही वाचा : ज्युबिलंट भारतीय समूहाची हिंदुस्तान कोका-कोला बीव्हरेजेसमध्ये ४० टक्के हिस्सेदारी
खासगी गुंतवणूक आणि घरांच्या मागणीत अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ झाल्यामुळे विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी भारताचा विकासवेग ७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा आणि पुढील वर्षी ७.२ टक्क्यांवरून तो ७ टक्क्यांपर्यंत खालावेल, असा अंदाज ‘एडीबी’ने अहवालात व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा : अमेरिकी महागाई दराच्या प्रतीक्षेत निर्देशांकात नगण्य वाढ
गेल्या आठवड्यात, रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षातील वाढीचा अंदाजही ७.२ टक्क्यांवरून ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. अन्नधान्याच्या किमतीबाबत अनिश्चिततेमुळे महागाई दराचा अंदाज ४.८ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. चालू आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीत म्हणजेच जुलै-सप्टेंबर कालावधीत देशाचा सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर सात तिमाहींतील नीचांकी म्हणजेच ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.
