पीटीआय, नवी दिल्ली कर्जजर्जर रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचा लिलाव करण्यासाठी पुन्हा एकदा मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने अर्थात एनसीएलएटीने कर्जदात्यांच्या गटाच्या मागणीला मंगळवारी हिरवा कंदील दाखवत ९० दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली. याआधी कंपनीची दिवाळखोरी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत १६ एप्रिलला संपुष्टात आली असून, ती आता १६ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्जदात्यांच्या गटाला इच्छुक कंपन्यांकडून रिलायन्स कॅपिटलसाठी अधिक चांगली बोली मिळविण्याची आशा आहे. त्याच कारणाने २६ एप्रिल रोजी लिलावाची दुसरी फेरी योजण्याचा निर्णय घेतला गेला आणि या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी मुदत आणखी ९० दिवसांनी वाढविणे आवश्यक ठरले होते. लिलावाची दुसरी फेरी ११ एप्रिल रोजी होणार होती, परंतु ती २६ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. कारण बोलीदारांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कर्जदात्यांच्या गटाला आणखी वेळ हवा होता. रिलायन्स कॅपिटलच्या आधी झालेल्या लिलावात सर्वाधिक ८,६४० कोटी रुपयांची बोली टोरेंट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने लावली होती. प्रकरण काय? रखडलेली विविध प्रकारची देणी आणि कारभारातही गंभीर त्रुटी आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेने दंडात्मक पाऊल टाकताना, २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अनिल अंबानी यांच्या समूहातील रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई केली. तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे माजी कार्यकारी संचालक नागेश्वर राव वाय. यांची रिलायन्स कॅपिटलचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. उद्योगपती अनिल अंबानी हे रिलायन्स कॅपिटलचे प्रवर्तक आहेत. एकत्रित ४०,००० कोटी रुपये इतका प्रचंड मोठा कर्जभार असलेली ही कंपनी असून, सध्या तिच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू आहे.
