मुंबई : केंद्र सरकारने केलेल्या संरचनात्मक आणि नियामक सुधारणा, कर्ज-खर्चातील घट, भांडवली निर्मितीला मिळणारा वेग आणि धोरणात्मक सुलभीकरणामुळे मिळणाऱ्या चक्रीय चालनेमुळे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ७.५ टक्के विकासवेग अपेक्षित आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे, असे अॅक्सिस बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ तसेच अॅक्सिस कॅपिटलचे जागतिक संशोधन प्रमुख नीलकांत मिश्रा यांनी सांगितले.

मिश्रा आणि अॅक्सिस बँकेच्या आर्थिक संशोधन पथकाच्या मते, अर्थव्यवस्थेत पुरेशी ‘स्लॅक’ (मोकळी क्षमता) उपलब्ध असल्याने महागाईचा दबाव न वाढता अर्थव्यवस्था सरासरीपेक्षा अधिक वेगाने वाढ कायम ठेवू शकते. जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहणार असून अॅक्सिस बँकेने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये सरासरीपेक्षा आणि बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक ७.५ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

अहवालातील प्रमुख मुद्दे काय?

  • वित्तीय दबाव कमी होत जाऊन आणि अनुकूल चलनविषयक धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेला ७.५ टक्के सरासरीपेक्षा अधिक वाढीस चालना मिळेल. तसेच संरचनात्मक सुधारणा आणि नियामक सुलभीकरणामुळे मध्यम कालावधीत वाढ अधिक बळकट होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
  • मजबूत आर्थिक स्थिती, भांडवलाचा कमी खर्च आणि उच्च क्षमतेचा वापर (नवीन भांडवली गुंतवणुकीची गरज) यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
  • एकूण घटक उत्पादकतेतील सातत्यपूर्ण सुधारणा आणि भांडवली निर्मितीतील पुनरुज्जीवनामुळे भारताचा दीर्घकालीन सरासरी वाढदर सुमारे ७ टक्के राहण्याचा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. महागाईचा दर सुमारे ४ राहण्याची शक्यता; शिवाय अर्थव्यवस्थेतील ‘स्लॅक’ कायम राहिल.
  • मूळ किंमतदबाव अधिक अचूकपणे दर्शवणारी माध्य (Median) महागाई गेल्या १८ महिन्यांपासून सुमारे ३ टक्क्यांवर स्थिर असून, यामुळे अर्थव्यवस्थेत सातत्याने स्लॅक अस्तित्वात असल्याचे संकेत मिळतात.
  • सरासरीपेक्षा अधिक आर्थिक वाढ आणि अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये संभाव्य पुनरुज्जीवन असूनही, अॅक्सिस बँकेला आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये महागाई सुमारे ४ टक्के राहील अशी अपेक्षा आहे.
  • धोरणात्मक व्याजदर (Policy Rates) कदाचित तळाला पोहोचले असले, तरी चलनपुरवठ्यात (Money Supply) आणखी वाढ होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे चलनविषयक धोरणाचा प्रभाव (Monetary Transmission) आणि कर्जवाढीस चालना मिळू शकते. पुरवठा बाजूवरील उपाययोजना, जसे अधिक ट्रेझरी बिल्स (T-Bills) आणि अल्प-मुदतीच्या बाँड्स यिल्ड कर्व्हचा तीव्र उतार कमी करण्यास मदत करू शकतात.
  • अॅक्सिस बँकेच्या अंदाजानुसार, १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्न दर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ६ टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावण्याची शक्यता आहे. भारताची बाह्य समतोल स्थिती स्थिर; डॉलरसमोर रुपयातील कमजोरी फायदेशीर
  • भारताची बाह्य समतोल (External Balance) स्थिती स्थिर असून, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील अलीकडील कमजोरी अर्थव्यवस्थेला पोषक ठरत आहे. रुपयातील या कमजोरीमुळे वास्तव प्रभावी विनिमय दर अधिक स्पर्धात्मक पातळीवर आला आहे.
  • अॅक्सिस बँकेच्या अंदाजानुसार, चालू खात्याची तूट (Current Account Deficit) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये जीडीपीच्या १.२ टक्क्यांपर्यंत आणि २०२६-२७ मध्ये १.३ टक्क्यांपर्यंत किंचित वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, आर्थिक वर्ष२०२५-२६ च्या दुसऱ्या व तिसऱ्या तिमाहीत दिसून आलेली भांडवल गळती (Capital Outflows) पुढील काळात ओसरत जाण्याची अपेक्षा आहे.