मुंबई: वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) कपातीने ग्राहक उपभोगाला दिलेली चालना, सणोत्सवाच्या काळातील मागणीतील वाढ आणि रिझर्व्ह बँकेचे रोख तरलता स्थितीत सुधारणेचे प्रयत्न याचा एकत्रित परिणाम म्हणून चालू आर्थिक वर्षात बँकांच्या कर्ज पुरवठ्यात १०.७ टक्के ते ११.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ दिसून येईल, असा अंदाज ‘इक्रा’ने बुधवारी वर्तविला.
आघाडीची पतमानांकन संस्था असलेल्या ‘इक्रा’ने पूर्वअंदाजित १०.५ टक्क्यांच्या कर्जवाढीचा अंदाज सुधारून वाढविला असला तरी, गेल्या काही वर्षांत निरंतरपणे घसरत आलेल्या बँकिंग प्रणालीतील अनुत्पादित मालमत्ता अर्थात ‘एनपीए’चे प्रमाणही वाढून २.३ टक्क्यांच्या पातळीपर्यंत पुन्हा कडाडण्याचा इशाराही तिने दिला आहे.
नजीकच्या काळात भांडवलाची कोणतीही लक्षणीय चणचण न जाणवता भारताच्या बँकिंग प्रणालीची ‘स्थिर’पणे वाटचाल सुरू राहिल, असा इक्राचा रोख आहे. तथापि बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) यांच्यासह नव्या पिढीच्या वित्त-तंत्रज्ञान (फिनटेक) कंपन्यांना बँकांते अर्थसाह्याबाबत तिने धोक्याचे निशाण फडकावले आहे. शिवाय उद्योग क्षेत्रातून अजूनही कर्जाची समाधानकारक मागणी दिसत नसल्याचे तिने नमूद केले आहे.
त्यामुळे २०२५-२६ आर्थिक वर्षातील बँकांच्या कर्ज पुरवठ्यातील वाढ ही मुख्यत: किरकोळ ग्राहक कर्जे, तसेच सूक्ष्म-लघू व मध्यम (एमएसएमई) उद्योग क्षेत्रांतून वाढलेल्या मागणीच्या परिणामीच असेल. हे एक मोठे स्थित्यंतर असल्याचे इक्राने अहवालात म्हटले आहे. उच्च मानांकन असलेल्या बड्या कंपन्या त्यांच्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी बँकांऐवजी भांडवली बाजारावर विसंबून असल्याचे सध्या चित्र आहे आणि ते किती काळ टिकून राहिल, यावर या स्थित्यंतराचे भवितव्यही टिकेल, असे तिने नमूद केले.
एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ या पहिल्या सहामाहीत बँकांचा पतपुरवठा १०.१ टक्क्यांनी वाढला आहे, उर्वरित सहामाहीत तो किंचित वाढून १०.५ टक्क्यांवर जाईल, असा इक्राचा पूर्वअंदाज होता. मात्र यंदाच्या सणोत्सवातील बाजारातील भरभराट, खरेदीसाठी ग्राहक कर्जाची वाढलेली मागणी आणि त्याला चालना देणारी कर-कपातीची जोड पाहता, इक्राने या अंदाजात टक्काभराने वाढ केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने पूर्ण १ टक्क्यांची रेपो दरात कपात आतापर्यंत केली आहे. यामुळे गेल्या काही तिमाहींमध्ये बँकांच्या नक्त व्याजापोटी उत्पन्नात लक्षणीय घसरण होण्यासह, त्यांच्या नफाक्षमतेलाही कात्री लागली आहे. रेपो दर कपातीनंतर कर्जाचे व्याजदर ज्या गतीने बँकांनी कमी केले, त्या प्रमाणात ठेवींवर व्याजदर कमी न करता आल्याचा हा विपरित परिणाम आहे. मात्र पुढील काही तिमाहीत ही तफावत दूर होऊन, बँकांची नफाक्षमता सुधारेल, असा इक्राचा अंदाज आहे.
