वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

बँकांच्या कर्ज वितरणातील वाढ सुरूच असून, चालू आर्थिक वर्षात बँकांच्या कर्ज वितरणातील वाढ १३ ते १५ टक्के राहील, असा अंदाज ‘एसबीआय कॅप’च्या अहवालाने बुधवारी व्यक्त केला. जूनच्या मध्यावर ही वाढ १५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

6481 crore as dividend to the Center from four state owned banks
चार सरकारी बँकांकडून केंद्राला ६,४८१ कोटींचा लाभांश
IAS Pooja Khedkar father Dilip Khedkar
Pooja Khedkar Father First Reaction : IAS पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “माझ्या मुलीने चूक…”
Gold-Silver Price
Gold-Silver Price: सोन्याच्या घसरणीला ब्रेक, गेल्या २४ तासांत ‘एवढा’ वाढला भाव, मुंबई-पुण्यातील १० ग्रॅमची किंमत पाहा
pooja khedkar ias news in marathi
IAS पूजा खेडकर यांचे कारनामे दिल्लीपर्यंत पोहोचले; थेट पंतप्रधान कार्यालयानं घातलं लक्ष, LBSNAA नंही मागवला अहवाल!
IAS Puja Khedkar
IAS Pooja Khedkar : पूजा खेडकरचा आणखी एक प्रताप समोर; दिव्यांग असल्याचे सांगून UPSC परीक्षेत मिळवली सूट
maharashtra mlc election final result list (1)
Maharashtra MLC Election Result: विधानपरिषद निवडणुकीत जयंत पाटील पराभूत; नेमकी कुणाची मतं कुणाकडे गेली?
vivek oberoi says after bollywood ostracized him he focused on business
बॉलीवूडने बहिष्कार टाकल्यावर व्यवसाय करून घर चालवलं; विवेक ओबेरॉय वस्तुस्थिती मांडत म्हणाला, “आज २९ कंपन्यांमध्ये…”
Union Budget 2024 Updates in Marathi
Tax Slabs 2024-25 Budget 2024 Updates: अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठी तब्बल ३५०० कोटींची तरतूद

अहवालानुसार, दहा वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांचे उत्पन्न ७ टक्क्यांच्या खाली राहणे अपेक्षित आहे. यामुळे कंपनी रोख्यांमध्ये सुधारणा झाली असून, त्यात आणखी विस्तार होण्याची चिन्हे आहेत. भांडवली बाजारात सरकारी रोख्यांचा पुरवठा कमी झाला असून, परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक वाढली आहे. याचबरोबर बँकांच्या कर्ज वितरणातील वाढ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जूनच्या मध्याला १५ टक्क्यांहून जास्त नोंदविण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षात बँकांच्या कर्ज वितरणातील वाढ १३ ते १५ टक्के राहणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा >>>कल्याणकारी योजनांची यंदा उपासमार शक्य! उच्च सरकारी कर्जभारावर ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालाचे बोट

चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय शिस्तीच्या चौकटीचे पालन सरकारकडून कायम राहील. कंपन्यांच्या आगाऊ करांचे वाढलेले संकलन आणि घटलेली उसनवारी यामुळे सरकारला हे शक्य होईल. दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेने सरकारला दिलेल्या घसघशीत लाभांशामुळे भांडवली खर्चात वाढही कायम राखता येणार आहे. याचवेळी अनेक राज्यांमध्ये वित्तीय तूट वाढली आहे. राज्यांची कर्ज उचल वाढली आहे. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यांकडून विशेष दर्जा देण्याची मागणी सुरू आहे. या गोष्टी केंद्र सरकारसाठी चिंताजनक आहेत, असे अहवालाने नमूद केले आहे.