बँकांच्या नफ्यात घसरण शक्य; दुसऱ्या सहामाहीत मात्र भरपाई अपेक्षित

दुसरीकडे, निधीसाठी बँकांकडून होणारा खर्च हा विलंबाने सुयोग्य पातळीवर येत असतो. बहुतेक बँकांनी आधीच बचत खाते आणि मुदत ठेव खात्यांवर देय व्याजदर कमी करायला सुरुवात केली. तथापि रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारीपासून सलग तीन बैठकांमध्ये रेपो दरात केलेली १ टक्क्यांची कपात पाहता विसंगती काही काळ राहिली. परिणाम बँकांना ठेवीदारांना द्यावे लागणारे व्याज आणि कर्जदारांकडून मिळणारे व्याज यातील तफावत कमी झाल्याचा त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम संभवतो, असे अहवाल सांगतो.

अर्थात वेगवेगळ्या बँकांमध्ये त्यांच्या वितरित कर्जातील किती हिस्सा हा रेपो दराशी संलग्न आहे आणि व्याजदर कपात हस्तांतरणाचा त्यांचा वेग यावर अवलंबून ही व्याज तफावत आणि उत्पन्नाला बसणारी कात्री अवलंबून असेल, असेही अहवालाने स्पष्ट केले आहे. तरीही पहिल्या तिमाहीत बँकांच्या व्याजापोटी उत्पन्नात दुहेरी अंकातील घट होण्याची अपेक्षा अहवालाने व्यक्त केली आहे.

तथापि, सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणाऱ्या ठेवींच्या दरांमध्ये टप्प्याटप्प्याने कपात आणि रोख राखीव प्रमाणातही (सीआरआर) १०० आधार बिंदूंची (१ टक्का) कपात लागू होत असल्याने बँकिंग प्रणालीमध्ये तरलता सुधारण्यासह, निधीवरील खर्चही कमी होणार आहे. याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून दुसऱ्या सहामाहीत बँकांची नफाक्षमताही वाढू शकेल.

नफ्यावरील परिणाम कितीय़तीत

खासगी क्षेत्रातील बँकांचा करपश्चात नफा पहिल्या सहामाहीत २.५ टक्क्यांनी घटण्याची अपेक्षा आहे, तर वर्षाच्या उर्वरित काळात त्यात दर तिमाहीत २.८ टक्के वाढ होईल. दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा करपश्चात नफा तिमाहीगणिक ११.७ टक्क्यांनी घटलेला दिसेल, परंतु आगामी काळात त्यातील वाढीची मात्रा ४.८ टक्के असेल, असा मोतीलाल ओसवालच्या अहवालाचा अंदाज आहे. एकंदरीत दोन्ही प्रकारच्या बँकांच्या नफ्याची वार्षिक सरासरी स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. पुढे जाऊन पाहता, आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत बँकिंग क्षेत्राच्या उत्पन्नात वार्षिक सरासरी ११.१ टक्के चक्रवाढ दराने वाढ सुरू राहण्याची शक्यता अहवालाने व्यक्त केली आहे.