नवी दिल्ली : बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी लोकसभेत मांडले. या विधेयकामुळे बँकिंग सेवा ग्राहकांसाठी आणखी सुकर होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे. सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात बँकिंग प्रशासनातील सुधारणा आणि ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी पावले उचलण्याचे जाहीर केले होते.
हेही वाचा >>> टाटांची पुण्यात अभिनव ‘रिवायर’ सुविधा; वर्षाला २१ हजार जुनी वाहने भंगारात काढण्याची क्षमता
सीतारामन म्हणाल्या की, बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक १९ दुरुस्त्यांसह मंजूर करण्यात आले आहे. त्यातून रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४, बँकिंग नियमन कायदा १९४९, स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा १९५५, बँकिंग कंपन्या (अधिग्रहण व मालकी हस्तांतरण) कायदा १९७० आणि बँकिंग कंपन्या (अधिग्रहण व मालकी हस्तांतरण) कायदा १९८० या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. आता या सुधारणांमुळे बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासन आणखी भक्कम होऊन ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेत सुधारणा होईल. याचबरोबर ठेवीदारांचे संरक्षणही होईल.
विधेयकातील ठळक मुद्दे
– बँक खातेदाराला वारसदार म्हणून चार व्यक्तींचे नामनिर्देशन शक्य
– बँकांच्या प्रशासन मानकांमध्ये सुधारणा
– ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी बँकांच्या लेखा परीक्षणात सुधारणा
– सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळात वाढ
– गुंतवणूकदार शिक्षण व संरक्षण निधीत, दावेरहित लाभांश, समभाग आणि व्याज अथवा रोखे परतावाही वर्ग होणार
– गुंतवणूकदार शिक्षण व संरक्षण निधीत वर्ग झालेली रक्कम लाभार्थीला परत मागता येईल
