Base year revision : ‘आयएमएफ’च्या सी ग्रेडनंतर, भारतात अर्थ-आकडेवारीसाठी पुढील वर्षांपासून नवीन आधार वर्ष

सांख्यिकी मंत्रालयाने आधार वर्षातील या प्रस्तावित बदलासाठी उद्या (मंगळवारी) एक कार्यशाळा आयोजित केली आहे. त्यात सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी), ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय), औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) यांच्या आधार वर्षात सुधारणा केल्यामुळे संभाव्य बदलांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. किरकोळ किंमत निर्देशांकाची नवीन २०२४ आधार वर्षानुसार (२०२४=१००) आकडेवारी १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर केली जाणार आहे.

भारताच्या जीडीपी तसेच किरकोळ महागाई दरासारख्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय खात्यांच्या (नॅशनल अकाउंट्स) आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेबाबत जगभरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी अर्थात आयएमएफने अलीकडेच तिच्या वार्षिक पुनरावलोकन अहवालात यासंबंधाने टीकात्मक टिप्पणी करताना, एक तपाहून अधिक जुने २०१२ हे आधार वर्ष या आकडेवारीसाठी असण्यावर आक्षेप नोंदविला होता. आयएमएफने आकडेवारीसंबंधाने या प्रक्रियेला ‘क’ दर्जा (सी ग्रेड) बहाल करत असल्याचे म्हटले. आता मात्र त्या संबंधाने सुधारणेसाठी प्रत्यक्षात केंद्राकडून पावले टाकली जात असल्याचे दिसून येत आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी खात्यांसाठी २०२२-२३ आधार वर्ष निर्धारीत करण्यात आले असून, त्यानुसार ती २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर केली जाणार आहे. याचवेळी औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाच्या आकडेवारीसाठी आधार वर्ष २०२२-२३ हे निश्चित करण्यात आले असून, त्यानुसार पुढील वर्षी २८ मे रोजी हा निर्देशांक जाहीर केला जाईल.

मंगळवारी होत असलेल्या कार्यशाळेत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. याचबरोबर देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन, सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागाचे सचिव सौरभ गर्ग, केंद्रीय सांख्यिकी महासंचालक एन. के. संतोषी आदी कार्यशाळेला उपस्थित असतील.

प्रस्तावित बदलांवर चर्चा

नवीन आधार वर्षानुसार जीडीपी, किरकोळ महागाई दर आणि औद्योगिक उत्पादनाच्या मापनाच्या प्रस्तावित पद्धती आणि रचनात्मक बदलांची माहिती देण्याच्या उद्देशाने सांख्यिकी मंत्रालयाकडून कार्यशाळा आयोजित केल्या जात आहेत. या आधी नोव्हेंबरमध्ये मुंबईत अशी कार्यशाळा झाली होती. या कार्यशाळांमध्ये अर्थतज्ज्ञ, वित्तीय संस्थांतील तज्ज्ञ, बँकिंग क्षेत्र, या विषयातील तज्ज्ञ, सांख्यिकीतज्ज्ञ आणि केंद्र व राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची या कार्यशाळांना उपस्थिती आहे. या कार्यशाळांच्या माध्यमातून प्रस्तावित बदलांबाबत सखोल चर्चा केली जात आहे.